Sunday, January 24, 2021
Home > special_three > मन्त्रिपरिषदमै थन्कियो सर्वोच्चको फाइल

मन्त्रिपरिषदमै थन्कियो सर्वोच्चको फाइल

-एक हजार तीन सय ३९ कर्मचारी थप्न सर्वोच्चको प्रस्ताव

-१५ वर्षदेखि भएन पदपूर्ति

सर्वोच्च अदालतको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) न्यायालयले एक हजार तीन सय ३९ कर्मचारी दरबन्दीका लागि पठाएको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको छ । सरकारले निर्णय नगर्दा १५ वर्षदेखि न्यायालयमा कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

न्यायालयमा हाल आवश्यक एक हजार तीन सय ३९ कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ओ एन्ड एमले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । न्यायाधीशको संख्या थप भए पनि कर्मचारी नथपिँदा कार्यसम्पादनमा असर परिरहेको उसको ठहर थियो ।

ओ एन्ड एमले पठाएको फाइल मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको प्रशासनिक समितिले सदर गरिसकेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन सकेको छैन । कर्मचारी पदपूर्तिका लागि उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिमा अर्थ, कानुन, खानेपानी, वन तथा वातावरण र पर्यटनमन्त्री सदस्य छन् । यसअघि ०६२ मा भएको सर्वेक्षणअनुसार पनि न्यायलयले पूर्ण दरबन्दी पाएको थिएन । त्यो सर्वेक्षण स्वीकृत हुन लामो समय लागेको थियो ।

यस्तो दरबन्दीको प्रस्ताव
मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएमा चालु वर्षमा नै सर्वोच्चमा एक रजिस्ट्रार थप हुनेछन् । सचिव सरहको रजिस्ट्रारको दरबन्दी अहिले एक जनाको छ ।

यस्तै, चालु वर्षमा सहसचिव स्तरको कुनै पनि जनशक्ति थप हुनेछैन । तर, उच्च अदालतमा रहेको दरबन्दीको जनशक्ति सर्वोच्चमा थप हुनेछ । उपरजिस्ट्रार (उपसचिव) ५२ जना थप हुनेछन् । त्यस्तै, शाखा अधिकृत एक सय ५० र रेखा विशेषज्ञ ६ र नायब सुब्बा एक सय ५३ जना थप हुनेछन् । चालु वर्षमा सबै तह र श्रेणीका गरी चार सय २४ जनशक्ति थपिने छन् ।

तीन वर्षीय पदपूर्ति योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ जना उपरजिस्ट्रार थप हुनेछन् । त्यस्तै शाखा अधिकृत एक सय ८५ र एक सूचना प्रविधि अधिकृत थप हुने संरचना तयार गरिएको छ । नायब सुब्बा एक सय सात र कम्प्युटर अधिकृत एक सय तथा बिभिन्न तह र श्रेणीका पाँच सय २७ जनशक्ति थपिने छन् ।

यस्तै, तेस्रो वर्षमा सबैभन्दा बढी नायब सुब्बा थप हुनेछन् । हालको परिकल्पनाअनुसार दुई सय सात जना नायब सुब्बाको पदपूर्ति आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उपरजिस्ट्रार १९, शाखा अधिकृत ७५ र प्राविधिकतर्फ ६४ जना कम्प्युटर अधिकृत थपिने छन् ।

टाइपिस्ट, सवारी चालक लगायतको दरबन्दी भने घटाइँदै लगिएको छ । तेस्रो वर्षमा न्यायलयमा तीन सय ८८ जनशक्ति थप हुनेछन् ।

कर्मचारी अभावमा तयार भएनन् फैसला
संघीय संरचनामा पनि न्यायपालिका एकात्मक रहने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सर्वोच्च अदालत, सात प्रदेशमा उच्च अदालत, जनसंख्या र सुविधाअनुकूल उच्च अदालतका थप इजलास, अस्थायी इजलास र ७७ वटा जिल्लासहित नियमित न्यायिक संरचनाअन्तर्गत देशभर ९६ वटा अदालत छन् । अझै पनि सर्वोच्चमा चार हजार, उच्च अदालतमा नौ हजार र जिल्ला अदालतमा सात हजार फैसला तयार हुन सकेका छैनन् ।

यसबाहेक पनि विशेष अदालत, प्रशासकीय, श्रम अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, ऋण असुली न्यायाधीकरण र ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरण छन् । यसरी सबै गरी न्यायपालिकाभित्र एक सय ६ वटा न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगअन्तर्गत छुट्टै न्यायपरिषद् छ । संविधान जारी भएपछि सर्वोच्चमा भिन्नै संवैधानिक इजलास स्थापना भई महाशाखासमेत थपिएका छन् । तर, कर्मचारी भने आवश्यकता अनुसार पदपूर्ति हुन सकेको छैन् ।

मुद्दाको चाप दोब्बर जनशक्ति अभाव
०६४ मा सर्वोच्च अदालतमा १२ हजार नौ सय ५६ मुद्दा थिए भने अहिले झन्डै २३ हजार छन् । देशभर अदालतमा यही दरमा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । एक दशकयता सर्वोच्चलगायत देशभरिका अदालतमा परेका मुद्दाको बोझ ०६१ को तुलनामा झन्डै दोब्बर छ । न्यायपालिकाभित्र विभिन्न तह र पदमा पाँच हजार एक सय ३५ निजामती कर्मचारीको दरबन्दी छ । यो ०६१ मा सुरु पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाकै समयको दरबन्दी हो ।नयाँ पत्रिका

Leave a Reply