Monday, January 25, 2021
Home > मुख्य खबर > प्रधानन्यायाधीश मिश्र घेराबन्दीमा

प्रधानन्यायाधीश मिश्र घेराबन्दीमा

काठमाडौँ । लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रप्रति घेराबन्दी सुरु भएको छ । चौतर्फी आलोचना, लामो चलखेल र न्यायालयमाथि अनैतिक हर्कतपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरे पनि देशभरिका न्यायालयमा न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या खडा मात्र भएको छैन पार्टी निकटका कर्मचारी संगठनहरूलाई उक्साएर न्याय सेवामै प्रभाव पार्न थालिएको छ ।

देशीभन्दा विदेशी मोहमा जकडिएका प्रधानमन्त्री ओलीले हालै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका ओमप्रकाश मिश्रलाई पनि बलिको बोको बनाउने रणनीतिअनुसार कर्मचारी संगठनहरूलाई उकासेका छन् । प्रक्रियागत र कानुनी बाटोअनुसार आवश्यक न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा बन्देज लगाएर प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई असफल बनाउने शकुनि पाशाको प्रयोग ओलीले कर्मचारी संगठनबाट सुरु गरेको चर्चा सर्वोच्चमा सुरु भएको छ ।

एकातिर दैनिक कर्मचारीको अवरोध र अर्कोतिर दैनिक मुद्दाको चाप बढिरहेको सर्वोच्च अदालतमा मात्रै अहिले चारजना न्यायाधीशको अभाव खड्किएको छ । न्यायाधीश अभावका कारण प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भनेअनुसार न्यायसम्पादनका कामलाई अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

उनलाई पनि अन्त्यमा लगेर पतन गराउने उद्देश्यमा प्रधानमन्त्री हिँडिरहेका र यसको जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पाएका कारण मिश्रको चाहनामा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएकै दिनदेखि सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी कम्तीमा पनि २१ भन्दा बढी न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न आवश्यक देखिएको छ । गत चैत्र १ मा पदबाट राजीनामा दिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीपछि जोशीलाई पाखा लगाएर प्रधानन्यायाधीश बन्न पाएका मिश्रले न्यायालयमा खस्किएको न्यायसम्पादनलाई पहिलेकै अवस्थामा पु¥याउने संकल्प गरेका छन् । तर, उनको बाटो सहज भने देखिएको छैन ।

मिश्रलाई पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा खोट देखाएर चाडबाड सकिएपछि पंंगु बनाउने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको छ । ओलीले मिश्रपछि रोलक्रममा रहेका चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपककुमार कार्कीलाई पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने रणनीति बनाइसकेका छन् र उनले दुई तिहाइको अस्त्र फालेर न्यायपालिकाको शिरदेखि कम्मरसम्म बलिको बोको बनाउने काम गरिरहेका छन् ।

लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण हाल कायम रहेको न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तनका आवाजहरू उठिरहेका छन् । मन्दिरको पुजारीसँगको रिसले भगवान्को मूर्ति वा मन्दिरै भत्काउने नेपाली प्रचलनको पुनरावृत्ति यो प्रकरणमा समेत दोहोरिने खतरा देखिँदैछ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ आउनुअघिको न्यायपरिषद्को उपस्थितिमा न्यायाधीशहरूको बहुमत रहेका कारण न्यायाधीशले न्यायाधीशमाथि कारबाही नगरेको हुँदा न्यायपरिषद् प्रभावकारी बन्न सकेन भन्ने आरोप पछि सो अवस्था बदल्ने गरी भएको संवैधानिक व्यवस्थापछि विवाद झनै बढेर गएको स्थितिले गम्भीरता पनि थपेको छ । अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त दरबन्दीमध्ये अब ८० प्रतिशत पदपूर्ति खुला लिखित प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भन्दै प्रक्रियासमेत सुरु गरेका थिए ।

न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम पारित गरेपछि न्यायाधीश नियुक्तिको इतिहासमा पहिलो पटक जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट सुरु भएको पनि हो । तर, तत्कालीन समय कानुनमन्त्री रहेका शेरबहादुर तामाङ यसलाई नेकपाको पार्टी सदस्य लिएको हुनुपर्ने र टिकट नलिएकाले न्यायाधीश नै हुन नपाउने गरी चलखेल गरेका थिए ।

न्याय परिषद् सचिव राजन भट्टराईको नेतृत्वमा गठित पाठ्यक्रम समितिले तयार पारेको पाठ्यक्रम परिषद्ले पारित गरेर नै परीक्षा पनि लिइएको थियो । पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएका थिए ।

त्यसपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नभएका कारण रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकिरहेको छैन र अब कार्यकारी हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको दबदबा न्यायालयमा परिसकेकाले प्रधानन्यायाधीशले कति काम गर्न सक्छन् भन्ने विषय पनि प्रश्नहरू उठ्न थालिसकेका छन् ।

यसको अर्थ आज जे छ त्यो पूर्ण रूपले ठीक छ भन्ने होइन । आजका कमी, कमजोरी माथि कठोर समीक्षा गरी न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसंगतिलाई हटाई स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका प्राप्त गर्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण गरिनु पर्दछ ।

न्यायपालिकाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी यसको विश्वनीयता बढाउने कार्यमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायपरिषद्को औचित्यता र आवश्यकता पुष्टि गर्न र न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निम्न सुधारको आवश्यकता रहको छ । तर, पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतमा को न्यायाधीश योग्य र पदका लागि उपयुक्त पात्रका विषयमा खुलेरै बहस हुन थालेको छ । वास्तवमा न्यायपालिकामा दलीय राजनीति निकै हदसम्म प्रवेश गरेकाले न्यायमा पक्षपात त्यसको स्वाभाविक परिणति हुन्छ नै ।

अहिले संविधान र कानुनको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने हरेक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायपालिकाको गिर्दो छविबारे चिन्तित छन् । र, न्याय दिने ठाउँ ओगटेकाहरूमा न्यूनतम चरित्र, विवेक र निष्पक्षताको कामना गर्न थालेका छन् । अहिले प्रधानन्यायाधीश मिश्र माथि कर्मचारी संगठनका तर्फबाट आक्रमणको प्रयास सुरु भइसकेको छ ।

Leave a Reply