Saturday, January 23, 2021
Home > mophosala > कर्णालीमा लगानी सम्मेलन गर्न एक करोड वजेट

कर्णालीमा लगानी सम्मेलन गर्न एक करोड वजेट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई कार्यक्रम गर्न दुई करोड ९२ लाख ५० हजार रकम छुट्याएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णालीमा विकास साझेदारसँग लगानी सम्मेलन गर्न एक करोड रकम छुट्याइएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र त्यसका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख थियो । त्यसैलाई सफल बनाउन लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा सम्पत्ति व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन तालीमसम्म समेटिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन गर्ने तालीम दिन रु एक लाख रकम विनियोजन गरेको छ । कर्मचारीको सार्वजनिक उद्घोषण तथा क्षमता विकाससम्बन्धी १० वटा तालीमका लागि रु दुई लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी तालीम गर्न रु एक लाख, आवधिक योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि रु पाँच लाख, करसम्बन्धी सचेतना अधिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न रु चार लाख ५० हजार रकम छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी, जिल्लाका अन्य सरोकारवालासँग पूर्व बजेट छलफलका लागि रु १२ लाख, जिल्लाका स्थानीय तहसँग पूर्व बजेट छलफल गर्न रु २५ लाख, दुईदिने सुत्रसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि रु पाँच लाख रकम विनियोजित गरेको छ ।  यस्तै, नीति, नियम, मापदण्ड निर्देशक कार्यविधि आदि तर्जुमा कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा परामर्श गर्न रु १२ लाख, प्रदेश प्रोफाइल तर्जुमा कार्यक्रम गर्न रु १० लाख, प्रदेशस्तरका मन्त्रालयसँग पूर्व बजेट छलफल गर्न रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशस्तरका सरोकारवालासँग पूर्व बजेट छलफलका लागि रु सात लाख ५० हजार, बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी गोष्ठीका लागि रु तीन लाख, बजेट तर्जुमा तथा योजना छनोटसम्बन्धी पूर्व तयारी कार्यक्रम गर्न रु छ लाख, बजेटको मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रम गर्न रु दुई लाख रकम छुट्याइएको छ ।

रातो किताबअनुसार योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न रु छ लाख, दश जिल्लामा योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि रु ३० लाख, योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रमका लागि रु चार लाख, राजश्व परामर्श समितिको सुझाव संकलन कार्यक्रमका लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  त्यस्तै, विकास आयोजना अनुगमन मूल्यांकन तथा समीक्षा गर्न रु १० लाख, वित्तीय पहुँच कार्याक्रम गर्न रु पाँच लाख र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न रु छ लाख रकम छुट्याइएको छ ।

Leave a Reply