Sunday, January 24, 2021
Home > विचार > नेपालमा खानेपानीको समस्या र समाधान

नेपालमा खानेपानीको समस्या र समाधान

दीपक खड्का
खानेपानी मन्त्रालय भनेको हरेक प्राणीको जीवनसंग जोडिएको मन्त्रालय हो । अझ मानिसको जीवनमा त अझ महत्वपुर्ण मन्त्रालय हो । खानेपानी र सरसफाई मन्त्रालय भएकाले नेपालको सन्दर्भमा खानेपानीको समस्या फरक फरक प्रकारका छन् । एउटा जनधनत्व बढि भएको सहरी क्षेत्रको समस्या, अर्को पहाडि क्षेत्रको भौगोलिक बिकटताले गर्दा देखिने समस्या र अर्को पानीको स्रोतको समस्या छन । त्यसैगरि भुकम्पपछि भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुका खानेपानीका मुहान सुक्ने तथा सर्ने गरेका समस्या देखिएका छन् । त्यसैगरि तराई मधेशमा आर्सानिकको समस्या छन् । यी समस्या देखिएका छन् । त्यसकारण पनि अहिलेको अवस्थामा यो खानेपानी मन्त्रालयको भुमिका अझ महत्वपुर्ण देखिएको छ ।
यही महत्वलाई बुझेर संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको मौलिक हकमा यो बिषय समावेश गरिएको छ । यसले पनि यो बिषय भनेको संवेदनशिल क्षेत्र हो । यो मान्छेको स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिषय पनि हो । त्यही कारणले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको बिषयलाई राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा यसलाई मौलिक हकमा राखिएको हो । यसलाई बिस्तारै बिस्तारै मौलिक हकका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म हो । अहिलेको समस्या भनेको नेपाल एक त गरिब मुलुक अनि स्वच्छ खानेपानी आफैमा खर्चिलो बिषय पनि हो । धेरै टाढाबाट बस्तीमा पु¥याउनुपर्ने, सिंगो गाँउ सहर बस्तीमा पु¥याउनुपर्ने कारणले यो खर्चिलो भएको हो । त्यही कारणले सरकारले आफैले लगानी गरेर र जनतालाई समेत केहि ऋण, केहि सुविधा तथा जनस्तरबाट पनि लगानी खोजेर खानेपानी जसरी पनि जनताको दिनुपर्छ भन्ने अहिलेको मान्यता हो । यसले केहि समय लिन सक्छ । बिस्तारै जनतालाई कसरी सुलभ सहज र निशुल्क खानेपानीको बितरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार रहेको छ । यीनै उद्देश्य द्धिर्घकालिन रुपमा हासिल गर्नै पर्छ भन्नका लागि संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको हो । सरकारको राजनीति दलहरुको यो उद्देश्यकका कारण मौलिक हकका रुपमा राखिएको हो । यो उद्देश्यक हासिल गर्ने बाटोमा मन्त्रालय गम्भिर भएर काम अगाडि बढाउने छ । यो आजै भोली नै हासिल गर्न सकिन्छ प्राप्ती गर्न सकिन्छ भन्ने छैन । तर मौलिक हकका रुपमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईलाई ग्यारेण्टी गरेपछि सरकार यो जनताको अधिकार स्थापना गर्नका लागि पर्छ । अहिले मन्त्रालय द्धिर्घकालिन रुपमा यो संविधानमा ग्यारेण्टी भएको मौलिक हकलाई स्थापित गर्ने दिशा तर्फका योजनाहरुको निर्माणमा लाग्नेछ ।

हामीले मेलम्ची खानेपानी योजना कहिले देखि सुन्दै आएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४६ सालको परिवर्तन लगतैे मेलम्ची खानेपानी आयोजना सफल हुँदा राजधानीमा पानीको समस्या समाधान हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्नुभएको थियो । त्यो किसुन जीको परिकल्पना केहि समयमा साकार हुँदैछ । यो मेलम्चीका बारेमा सा साना बच्चादेखि बृद्ध बृद्ध अनि शीर्षस्र्थ राजनीतिज्ञको पनि यो चासोको बिषय बनेको छ ।
दशै भित्र कुनै पनि हालतमा मेलम्चीको पानी आउछ । सरकारको एक मात्र ध्याउन्न दशैमा मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने नै हो । यसलाई व्यवस्थापन गर्दा केहि समय लाग्ने हो भने पनि त्यो बिषयलाई पनि म्यानेज गरेर दशैमा कुनै पनि हालतमा मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने हो ।

बिषेश गरि तराईमा देखिएको आर्सनिकको समस्या जुन छ । तराईमा आर्सनिकको समस्याको जड भनेको अहिले जुन पम्प प्रयोग भइरहेका छन ति हुन भन्ने मलाई लागेको छ । किन भने अहिले हातले पेलेर पानी निकाल्ने पम्प छन ती धेरै गहिराईमा नपुग्ने भएकाले आर्सनिकको समस्या हो । पचास मिटर भन्दा तल जमिन मुनी नजाँदा आर्सनिक देखिने हो । ती हाते पम्प त्यो गहिराईमा गाड्ने संभावना कम हुन्छ । त्यसका लागि अहिले खानेपानी मन्त्रालयले तराई मधेशका २० वटा जिल्लालाई टार्गेट गरेर डिप बोरिङ गरेर ओभरहेड ट्याङकी बनाउने र ओभरहेड ट्याङकी बनाएर गाँउभरि धाराबाट खानेपानी बिस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । एउटा जिल्लामा जनसंख्या हेरेर ५ देखि ७ वटा सम्म ओभरहेड ट्याङकी बनाउने योजनामा अहिले सरकार जुटेको छ । अझ यो योजना दुई नम्बर प्रदेशका ८ वटा जिल्लाबाट सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ । किन भने तराई मधेश यी जिल्ला बिभिन्न कारणले पछाडि परेको भन्ने छ । यी जिल्लाका पनि अति पिछडिएको बस्तीबाट यो योजनाको सुरुवात गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । तराईका केहि जिल्लालाई सुख्खा क्षेत्र भनिएको छ । यी जिल्लामा पम्पिङ लिफ्टिङ सिष्टम राखेर पनि शुद्ध खानेपानी बितरणको लक्ष्यमा सरकार छ ।

अब रह्यो पडाडि क्षेत्र कहि कहि डिप बोरिङ कहि लिफ्ट सिष्टमबाट बस्तीहरुमा शुद्ध खानेपानी पु¥याउने योजनामा सरकार छ । पहाडमा खानेपानी लैजानका लागि मन्त्रलाय यो बिषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । अर्को मेरो बिचारमा के लाग्छ भने उपभोक्ताहरुले खानेपानीका लागि सरकारले ऋण दिने गरेको छ । त्यो ऋण भनेको कुल लगानीको २५ प्रतिशत ऋण सरकारले दिने अनि ती उपभोक्ताई व्याज ५ प्रतिशत लिने रहेछ । यो व्याज महङगो भयो भन्ने छ । यो बिषयमा मन्त्रालय मन्त्रालयमा छलफल अगाडि बढाएको छ ।
अर्को किसानका लागि बिभिन्न सहुलियत दिएको छ । तर खानेपानीका लागि लिफ्टिङ सिस्टममा अधिकतम बिजुलीको प्रयोग हुन्छ त्यो बत्तीको पैसा जनताले तिर्ने गरेका छन् । त्यो वत्तीको पैसामा छुट गराउन सकिन्छ । के गर्दा नागरिकले सहज रुपमा खानेपानी उपभोग गर्न पाउछन भन्ने बिषयमा मन्त्रालयले छलफल थालेको छ ।
त्यो भन्दा फेरि अर्को पनि मैले समस्या देखेको छु । सहरी क्षेत्रमा हुने मिनिरल वाटरको गुणस्तर र लेवलिङको बिषय पनि छ । खानेपानी बितरण गर्ने ट्याङकरको समस्या जसले गर्दा रोग फैलियो भन्ने कुरा पनि छ । यो बिषयका बारेमा तत्काल टुंगो लगाउनुपर्नेछ । यो बिषयमा अहिले छलफल गरिरहेको छु । केहि दिनमा नै मन्त्रालय एक्सन प्लान बनाएर काम अगाडि बढाउनेछ ।
यी विषयसंग सरकारको ध्यान भनेको वजेट मन्त्रालयमा कसरी छरिएको छ र त्यो वजेटलाई एकत्रित गरेर कुनै पनि काम नहुने भन्दा कुनै एउटा काम गर्न सकिन्छ भन्ने वजेटलाई छर्ने भन्दा कुनै एउटा योजना पुरा गर्न लाग्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय छ ।

खानेपानीको क्षेत्रमा खास गरेर भुकम्प प्रभावित १४ वटा जिल्लालाई भनेको छ । ती १४ जिल्लाबाट यी काम सुरु गर्नका लागि कार्यक्रम बनिरहेका छन् । कतिपय ठाँउ जहाँ मुहान मर्मत गरेर खानी खुवाउन सक्ने अवस्था काम भइरहेका पनि छन् । यसका लागि ५१ सयवटा नयाँ योजना बनेका छन् । केहि पुराना योजना पनि अगाडि बढाएको छ ।
(खड्का खानेपानी राज्यमन्त्री हुन)

Leave a Reply