Thursday, January 21, 2021
Home > mophosala > सरकार जोगाउन सांसदको खरिदबिक्री गरिँदै, ओली नेकपाले बगायो पैसाको खोलो !

सरकार जोगाउन सांसदको खरिदबिक्री गरिँदै, ओली नेकपाले बगायो पैसाको खोलो !

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनसँगै कम्युनिस्ट सरकारहरू संकटमा परेका बेला १ नम्बर प्रदेशमा सरकार जोगाउन सांसद खरिदबिक्री सुरू भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा पक्षधर १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सांसदहरूको खरिदबिक्री सुरू भएको हो । दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री राई नेकपा विभाजनपछि अल्पमतमा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पद जोगाउने प्रयास गर्दै राईले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई फकाउने कोसिस गरिरहेका नेकपा स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री पद र आगामी चुनावका लागि आर्थिक सहयोगको प्रलोभन देखाउँदै सांसद खरिदबिक्री गरिरहेका प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदको आरोप छ ।

प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्बा ‘कुशल’ले ओली पक्षमा लागे मन्त्री पद दिने आश्वासन आएको बताएका छन् । ‘मन्त्रीको अफर आएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको विचार सिद्धान्तभन्दा म बाहिर जान्नँ । अरु माननीयज्यूहरू पनि जानुहुन्न भन्ने लाग्छ ।’

प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपाका ६७ जना सदस्य छन् । पार्टी विभाजनपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमा ४६ जना सांसद रहेको दाबी गर्दै आएको छ । ओली पक्षमा २१ जना सांसद खुलेका छन् । पुस १२ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दायर भएको अविश्वासको प्रस्तावमा ३७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तीमध्ये उदयपुरकी प्रदेशसभा सदस्य कला घलेले अविश्वासको प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिइसकेकी छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकामध्ये १६ जनालाई ओली पक्षले ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । हस्ताक्षर गरेर स्वतन्त्र बसेका २० जना र हस्ताक्षर नगरी बसेका १० जनालाई ओली पक्षले आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि मन्त्री पदको अफर गरिरहेको जनाइएको छ ।

कित्ता परिवर्तन गरे प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री र समानुपातिक सांसदलाई ओली पक्षले राज्यमन्त्रीको अफर गरिएको एक महिला सांसदले बताइन् । ‘मलाई पनि राज्यमन्त्री र चुनाव खर्च सहयोग गर्ने आश्वासन आएको छ,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी समानुपातिक तर्फकी एक महिला सांसदले भनिन्, ‘पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि बनाउने भनेका छन् ।’

नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट निष्कासन गरेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नेकपा १ नम्बर प्रदेश इञ्चार्ज तथा स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यलाई दलको नेतामा चयन गर्दै भाबी मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित मुख्यमन्त्री आचार्यसँग असन्तुष्ट रहेका पूर्व एमालेका नेपाल पक्षका सांसद ओली पक्षको प्राथमिकतामा रहेका छन् । प्रदेश सभामा तत्कालीन एमालेका ५१ सदस्य छन् । तीमध्ये ३१ जना माधव पक्ष र २० जना ओली पक्षका थिए । तर संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा आचार्यले २४ मत पाउँदा राईले २६ मत पाएका थिए ।

नेकपा विभाजन हुँदा निवर्तमान सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे सहितका नेता नेपाल पक्षमा फर्किएका छन् । तर पार्टी विभाजनले वैधानिकता नपाइसकेका कारण सबै सांसदहरूको कित्ता स्पष्ट हुन सकेको छैन । कित्ता स्पष्ट नभए पनि आचार्यसँग असन्तुष्टलाई ओली पक्षले आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास जारी राखेको छ ।

प्रदेशको सत्ता समीकरणमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निर्णायक देखिएको छ । २१ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशमा कांग्रेसले जता सघायो, उतै सरकार बन्ने अवस्था रहेको छ ।

राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकार बनाउन सत्तारुढ दलका दुबै पक्षले आग्रह गरिरहेको नेपाली कांग्रेस १ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । प्रमुख सचेतक कार्कीका अनुसार सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनेर दुवै पक्षले छलफल गरिरहेका छन् ।

‘प्रस्ताव दर्ता गर्ने र अल्पमतमा पर्ने मुख्यमन्त्री पनि कांग्रेसकै भरोसामा हुनुहुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘अहिले उहाँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भनिरहनुभएको छ तर हामी के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका छैनौं ।’ प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारमा नेतृत्वको दाबी गर्ने कार्कीले बताएका छन् ।

दुवै समूहले नेपाली कांग्रेसलाई राजेको मन्त्रालय दिने र सरकारमा बराबर सहभागिता गराउने प्रस्ताव गरिरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले भने सरकार जोगाउन आफूले मन्त्री पद वा पैसाको अफर नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले आफूविरुघ गलत हल्ला फैलाइएको दाबी गरेका छन् ।

मिडिया डबलीबाट साभार

Leave a Reply