Thursday, January 21, 2021
Home > mophosala > के मुलुकमा गम्भीर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुन लागेको हो ?

के मुलुकमा गम्भीर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुन लागेको हो ?

रातोपाटिबाट साभार

काठमाडौं । सरकारले एकाएक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने अध्यादेश स्वीकृत गरेर अघि बढाएपछि यसबारे विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । सरकारले अप्रत्यासित रुपमा यी दुई अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्षले मात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै नेताले समेत अध्यादेशलाई अनिष्टकारी भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

कतिपयले नागरिक शासन समाप्त हुन लागेको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् भने कतिपयले कोरोनाको यस्तो महामारीमा पनि सत्ताकेन्द्रित नीति र व्यवहारले दुई तिहाई बहुमत वा सम्मृद्धिको नारालाई अर्थहिन सिद्ध गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, विश्लेषक र कानुनविदहरुसँग रातोपाटीले लिएको र कतिपयले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका प्रतिक्रियाहरुले मुलुकमा ठूलै राजनीतिक संकट पैदा हुन लागको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिन थालेको देखिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरहादुर देउवाले सरकारले आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी पहिलो संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै सोमबार साँझ सभापति देउवाले विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर असहमति जनाएका हुन् ।

देउवाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोनाको संक्रमणसँग पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको छ । यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले आज (सोमबार) संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र राजनैतिक दल सम्बन्धी दुई अध्यादेश जे जारी गरेको छ, त्यसले सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि भएको छ । दुवै अध्यादेशप्रति नेपाली काँग्रेसको गम्भीर असहमति छ ।’

कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा लागि काँग्रेसले सरकारलाई हरसम्भव सघाउँदै आएको बताउँदै विज्ञप्तिमा देउवाले यतिबेलाको प्रधान दायित्व कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु नै रहेको प्रष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो बेमौसमी बाँसुरी हो ।’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले सरकारले पार्टी विभाजन सहज हुने गरी सोमबार जारी गरेको अध्यादेश देशका लागि अनिष्टकारी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सोमबार साँझ आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलमार्फत उनले भनेका छन्, ‘कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशको लागि अनिष्टकारी हो ।’

अर्का नेता जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट दुई अध्यादेश अघि बढाएलगत्तै ट्वीट गरेका छन् । उनले आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डलमा ‘दुई तिहाई बहुमत आफैसँग हुँदाहुँदै अरु पार्टी फुटाउन किन आवश्यक पर्यो ? कतै..!!’ भनेर शंका व्यक्त गरेका छन् । नेता शर्मा सत्तारुढ दलका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्रीसमेत हुन् ।

त्यस्तै नेकपाकै अर्की नेतृ तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि सरकारको उक्त कदमप्रति असहमति जनाएकी छन् ।

उनले पनि सोमबारै ट्वीट गर्दै ‘कमरेड ! कानुनले पार्टी फूट्न र रोक्न दुबै सक्छ । जसको पार्टी बिभाजन गर्ने दुश्वप्न देखेर अध्यादेश ल्याए पनि त्यो अपराध हो । किनकी आज हामीलाई राजनीतिक एकता चाहिएको छ । बिभाजन होइन’ भनेर लखेकी छन् ।

के भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक ?

त्यस्तै, मधेसका जानकार तुलानारायण साहले लेखेका छन्, ‘लकडाउनको बेला गरीब, मजदुर, सर्वहारा वर्गमात्र अशान्त होलान् भन्ने ठानेको थिएँ तर होइन रहेछ, तिनका नेताहरु त झनै बढी अशान्त रहेको थाहा भयो । आज दिउँसो काठमाडांैको आकाशमा मात्र कालो बादल लागेको होला भनेको त होइन रहेछ । प्रधानमन्त्रीजीको सत्तामाथि पनि कालो बादल मडारिएको रहेछ । हाम्रो देहातमा एउटा भनाइ छ– हडबडीमे बियाह कनपट्टी भैर सिन्दुर । कहीँ त्यस्तै न भइजाओस् !!’

राजनीतिज्ञ एवं विश्लेषक अजय शर्माले सरकारको दल विभाजनसम्बन्धी स्थापित आधारहरूलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने कदम बेमौसमी बाजा बजाइ भएको बताएका छन् । ‘विश्व कोरोना भाइरसको महामारीसित जुधिरहेको छ, नेपाल पनि यस कुराबाट अपवाद छैन । अहिले सरकार, देशका सबै राजनीतिक दलहरू तथा सम्पूर्ण नागरिकहरू एक ढिक्का भएर कोरोना भाइरसको महामारीसित जुधिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीद्वारा यसप्रकारको असान्दर्भिक प्रस्ताव अघि सारिनुका पछाडि देशमा ठूलो राजनीतिक षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रका आफूसित असहमत सबैलाई हटाउने र आवश्यक परे संसद विघटनसम्म गरेर फासिष्ट रूपमा अघि बढ्ने संकेत गर्दछ । यसले बुर्जुवा प्रणालीको नग्नतालाई उजागर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई बुझ्ने प्रयत्न गरून् कि यसबाट सबैभन्दा ठूलो नोक्सान उनी आफैलाई र उनीद्वारा संरक्षित गुट स्वयंलाई नै हुने छ ।’

अर्थविद् रामेश्वर खनालले चाहीँ राजनीतिक पार्टीहरु टुक्र्याउने अध्यादेश कानून बन्न दिनु नुहुने प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन सत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो, देश र जनता खाडलमै जाकियोस् तर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित रहोस् भन्ने मनसायले सत्ताधीशहरूले नयाँ अध्यादेश जारी गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘महामारीमा पनि सत्ताकेन्द्रित नीति र व्यवहारले दुई तिहाई वा स्थायित्व वा सुख–समृद्धिको नारालाई अर्थहीन सिध्द गरेको छ । गरीखाने जनताको कोणबाट हेर्दा जनताभन्दा पार्टी, सरकार र सत्ता बलियो हुनु घातक हुँदो रहेछ । जनताको स्वार्थ र हितभन्दा सत्ता शक्ति सम्पत्तिलाई मायामोह गर्ने पार्टी फुट्नु र सरकार फेरिनु श्रेयष्कर नै हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रिय संकटको समयमा राजनीतिक विवाद निम्त्याउने काम गर्नु उचित नभएको बताएका छन् । उनले संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्वन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश संविधान प्रतिकूल रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय संकटको समयमा राजनीतिक विवाद निम्त्याउने काम गर्नु उचित होइन । संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्वन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश संविधान प्रतिकूल छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिएको छ । अरूलाई घरमा थुनेर आफूचाहिँ राजनीतिक खिचातानीमा लाग्नु निकृष्टता हो । राजनीति धेरै नै फोहोर भयो ।’

बाबुराम भट्टराई भन्छन्– लोकतन्त्रविरुद्ध गम्भीर अपराध

अध्यादेश ल्याउनुलाई प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रविरूद्ध गम्भीर अपराध भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकोमा अध्यक्ष भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो लोकतन्त्रविरुद्धको गम्भीर अपराध भएको बताएका छन् ।

उनले आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलमा लेखेका छन्, ‘सम्पूर्ण देश एकढिक्का भएर कोरोनाविरूद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलतिर भासिएको प्रमाण हो । जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो लोकतन्त्रविरूद्ध गम्भीर अपराध हो । देश थप संकटमा फस्दैछ ! लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान !’

Leave a Reply