Sunday, January 24, 2021
Home > mophosala > सभापतिमा देउवाका चार वर्ष : कांग्रेसले के पायो, के गुमायो ?

सभापतिमा देउवाका चार वर्ष : कांग्रेसले के पायो, के गुमायो ?

सुशील कोइराला सभापति बन्दा पार्टी विधि, विधान र पद्धतिमा हिँडेन भनेर सबैभन्दा बढी आक्रोशित हुनेमा गुटका नेता शेरबहादुर देउवा अग्रपंक्तिमा थिए । संयोग कस्तो पर्‍यो भने कोइरालाको निधनको एक महिनापछि फागुन ०७२ मा १३औँ महाधिवेशनबाट देउवा कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगे । कोइराला परिवारको विरासत तोड्दै सभापति भएपछि देउवाले घोषणा गरेका थिए, ‘पार्टी विधि, विधान र पद्धतिमा चलाउँछु । पार्टी कसैले पनि छाडेर जानुपर्ने अवस्था आउन दिन्नँ ।’

चारवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा देउवाले सभापतिको शपथलगत्तै दिएका उनका अभिव्यक्ति व्यवहारमा लागू भएको देखिएन् । बरु, उनको चारवर्षे कार्यकालमा कांग्रेसले ठाउँठाउँमा धक्का खायो, तर कांग्रेसका गुट जीवन्त ररिरहे र आज पनि छन् । देउवानिकट नेताहरूकै स्विकारोक्ति छ, ‘मिलाउने कोसिस गर्दागर्दै चारवर्ष बित्यो, त्यसैले कार्यकाल औसत रह्यो ।’

०७२ मा कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ महिनामै सुशील कोइरालाको निधनपछि देउवालाई सभापति हुने अवसर जुरेको थियो । तर, यो अवसरलाई उनले कांग्रेसको ‘उज्ज्वल भविष्य’ बनाउने गरी उपयोग गर्न सकेनन् । बरु, आफैँ गुट चलाए र पार्टीका अरू गुटलाई पनि मलजल हुने वातावरण बनाइदिए । सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा नदेखिएको आरोप पनि देउवामाथि छ ।

सभापतिका हैसियतमा देउवाले चार वर्ष गुजारिसकेका छन् । तर, नियमित प्रक्रियामा निर्वाचन गराउनेभन्दा चारवर्षे यात्राका कामको फेहरिस्त देउवासँग छैन । चारवर्षे कार्यकालमा देउवाले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण मानिएको नयाँ संविधानपछिको पहिलो स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराए । पार्टीभित्र नेविसंघ, महिला संघ र तरुण दलको महाधिवेशन गराए । यसबाहेक ढिला भए पनि पदाधिकारी चयन गरे, र ढिलैगरी केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिए ।

गरेका कामसँगै उनका केही कदम विवादमा तानिए । दुई महिनामा गर्नुपर्ने विभाग गठन चार वर्षमा गर्न खोज्दा विवादमा तानियो । २८ बाट बढाएर ४७ विभाग पु¥याउने निर्णयको आलोचना भयो । ५० वर्ष आसपासका राजीव ढुंगानालाई नेविसंघ अध्यक्षको जिम्मा र ९ महामन्त्री चयनले पनि विवाद नै निम्त्यायो । उनको कार्यकालमा दर्जन बढी भ्रातृसंस्था वर्षौँसम्म भद्रगोल रहे ।

कार्यसम्पादन र संसदीय समिति पुनर्गठन बाँकी छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता र फिर्ता प्रकरणमा कांग्रेस विवादमा आयो । संघीय संरचनाअनुसार पार्टी संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । कुनै विशेष अवस्था नआए पनि देउवाका लागि महाधिवेशन प्राथमिकतामा परेन । एकलौटी रूपमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाको निर्णय गराए, तर विवादपछि परिमार्जन गरे ।

तर, पार्टी संगठनमा भद्रगोल, विभिन्न काण्डमा नाम जोडिनेजस्ता विषयबाट देउवाको कार्यकाल आलोचित बन्न पुग्यो । वाइडबडी जहाज खरिद, गोकर्णको लिज मुद्दामा कांग्रेसका नेताको नामसमेत जोडिएपछि प्रतिपक्षी आवाज मधुरो हु“दै गयो । साथै, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका विजयकुमार गच्छदारलाई अन्याय भएको र नरसंहार प्रकरणमा मोहम्मद अफ्ताब आलमको पक्षमा वक्तव्य दिएर कांग्रेसले आफ्नो नैतिक बल पनि गुमायो ।

सभापतिमा जितेपछि प्रतिपक्षीमा रहेको कांग्रेसलाई सत्तारुढ बनाउने, तत्कालीन माओवादीसँग समझदारी कायम गर्ने, मधेसी दललाई विश्वासमा लिँदै स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउँदासम्म देउवाको आलोचना खासै थिएन । एमाले र माओवादीको गठबन्धन टुटाएर पहिले देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए । पछि आफैँ प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको राजनीतिक दाउमा उनी सफल भए ।

तर, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न नसकेपछि राजनीतिक दाउका केही जितले मात्रै देउवाको आलोचना र विरोध बढेर गयो । आफूसँगै सत्तारुढ भएकै वेला माओवादी कम्युनिस्ट गठबन्धनमा एमालेसँग जोडिँदासमेत रोक्न कुनै भेउ नपाएको भन्दै देउवा आलोचनामा परे । निर्वाचनमा टिकट वितरणमै त्रुटि र मनोमानी गरेपछि उनीविरुद्ध पार्टीमा शृंखलाबद्ध घेराउको क्रम बढेर गयो, अहिलेसम्म यसको असर देखिएकै छ ।

कांग्रेसलाई नजिकबाट हेर्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पार्टी संगठन र प्रतिपक्षका हिसाबले कांग्रेसले निराशाबाहेक केही नदिएको टिप्पणी गर्छन् । नेतृत्वको हिसाबले यसको जवाफदेही सभापतिकै हुने उनको बुझाइ छ । ‘ललितानिवास, वाइडबडी प्रकरणसहितका सत्ताको निरंकुशता र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अनुत्तरदायी सरकारलाई लगाम लगाउने कुरामा मिडियाले काम गरेको छ । तर, यसको एक अंशमा पनि प्रतिपक्षको कुनै भूमिका देखिएन,’ आचार्यले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘छाया सरकार भएर उल्लेख्य भूमिका देखिएन । सभापति, दलको नेता, हिजो प्रधानमन्त्री भएका नेताको सबै भूमिकामा देउवा र उनको टिमको असफलताका अनेक किसिमका कथाव्यथा छन् । सभापति र महामन्त्री दुवै संसद्मा पनि छन् । दुवैको भूमिका उदेकलाग्दो छ । खिन्न लाग्दो छ । उत्साहजनक छैन ।’

तर, देउवानिकटका नेता एवं सहमहामन्त्री डा. प्रकाशरण महतले देउवाको कार्यकाल मिश्रित रहनुमा अरूको असहयोग प्रमुख कारण रहेको जिकिर गरे । ‘निर्वाचनमा आफ्नो दल पराजित हुनुका बाबजुद धैर्यतापूर्वक निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन उपलब्धि हुन् । यो चार वर्षमा पार्टीमा क्रियाशीलता पनि बढेको छ । वर्षौँदेखि अधिवेशन हुन नसकेका नेविसंघ, महिला संघ र तरुण दलले नेतृत्व पाए,’ महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टीभित्र सबै पक्षलाई समेट्ने दृष्टिबाट कार्यकाल अत्यन्तै उदार भएको छ । विधानमा बहुमतको व्यवस्था भए पनि सबैलाई चित्त बुझाउँछु भनेरै सभापतिले चार वर्षसम्म उदारता देखाउनुभयो ।’

संविधान जारी गर्ने नेतृत्व गरेको कांग्रेसले स्थानीय तहमा, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराएको विषयलाई आंशिक सफलताका रूपमा लिएको छ । तीन तहको निर्वाचन गराउने अवसर मिल्नु नै चार वर्षमा उनको सबैभन्दा सकारात्मक काम हो । तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धन फुटाएर देउवाले प्रधानमन्त्री बनेर निर्वाचन गराए । तर, कांग्रेसलाई जिताउन नसकेपछि उनले गरेको सकारात्मक कामलाई नै छाया पार्‍यो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ महिनामै सुशील कोइरालाको निधनपछि देउवालाई सभापति हुने अवसर जुरेको थियो । तर, यो अवसरलाई उनले कांग्रेसको ‘उज्ज्वल भविष्य’ बनाउने गरी उपयोग गर्न सकेनन् । बरु, आफैं गुट चलाए र पार्टीका अरू गुटलाई पनि मलजल हुने वातावरण दिए । यही वेला सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा नदेखिएको आरोप कांग्रेसमाथि लाग्यो ।

७५३ स्थानीय तहमा कांग्रेसले एकतिहाइ पनि जितेन । सात प्रदेशमध्ये कुनैमा पनि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने मत पाएन । ०७० मा पहिलो दल भएको कांग्रेस संविधान बनाउन नेतृत्व गरेको बाबजुद आफँैले निर्वाचन गराउँदा तेस्रो हुन पुग्यो । १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा कांग्रेस २३ सिटमा सीमित भयो । प्रभावशाली नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शेखर कोइराला, डा. रामशरण महत, अर्जुनरसिंह केसीसहितका दर्जनौँ नेता पराजित हुन पुगे ।

‘निर्वाचन गराएँ भनेर मात्रै पुग्दैन । स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्दा हामीले के भोग्यौँ ? टिकट दिइसकेका उम्मेदवारको टिकट फिर्ता लियौँ । भरतपुर त हाम्रो हातबाट धेरै वर्ष धकेलियो,’ डा. शेखर कोइराला भन्छन्, ‘मधेसी दल र राप्रपासँग हामीले अचम्मको सहकार्य ग¥यौँ । हामी उठेको ठाउँमा उनीहरूका उम्मेदवार पनि उठे, उनीहरूका उम्मेदवार उठेका ठाउँलाई हामीले छोडिदियौँ ।’

निर्वाचनमा नमीठो पराजयपछि यसको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा विवाद भएपछि कांग्रेसले गरेको निर्णय लाजमर्दो भएको विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । ‘आमनिर्वाचनमा कांग्रेस हार्‍यो । तर, नेतृत्वले स्विकारेन । सामूहिक हार हो भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिले संसारमा कहीँ नभएको नजिर राख्यो,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी हार्दैन, व्यक्ति हारेर पार्टीलाई जोगाउने हुन्छ । तर, पार्टी हार्‍यो, मचाहिँ जितेँ भन्ने देखाइयो ।’

तर, संगठनमा चार वर्षमा भद्रगोलभन्दा अरू केही हात लागेन । वडासम्मका हजारौँ कार्यकर्ताले काम पाउने विभागहरू देउवाले गठन गर्नै सकेनन् । ‘चार वर्षसम्म विभाग गठन गर्न सक्नुभएन । दुई महिनामा गठन गर्नुपर्ने विभाग चार वर्षपछि गर्न खोज्दा पनि २८ बाट बढाएर विधानविपरीत ४७ पुर्‍याउन खोज्नुभयो,’ डा. कोइरालाले भने, ‘अघिल्लोपटक पनि शेरबहादुरजीकै कारण विभाग गठन भएका थिएनन् ।’

सरकार एकातिर निरकुंश बन्दै गर्दा प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेस झन् कमजोर र निष्प्रभावी बनेको आरोप देउवामाथि छ । ‘वाइडबडी मात्रै होइन, अरू कुनै पनि महत्वपूर्ण इस्युमा संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी भएन । संसद्का कुर्सी भाँच्ने र रेलिङ भाँच्नुपर्दैन । जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो । तीन दिन संसद् अवरुद्ध गरेर चौथो दिनमा कांग्रेस संसद् खोल्न तयार हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘जब कि तार्किक निष्कर्षमा केही पुगिएकै हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, लोकमान प्रकरण, आइजिपी प्रकरण, राजदूत नियुक्तिका विषयमा हामीले प्रभावकारी अडान लिन सकेनौँ ।’

तर, सरकारको दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्न बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका थिए, ‘नेकपाको सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने नीति घोषणा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो दुई वर्षको अवधिमा शालिन र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको छ ।’

मंगलबार देउवा आफैँले पनि भने– पार्टीमा समस्या कहिले थिएनन् ? 

माओवादी र एमाले मिल्दा हामीले चुनाव हार्न पुग्यौँ । सत्य कुरा के हो भने मैले माओवादीलाई ल्याएँ, तर हाम्रै साथीहरूले उनीहरूलाई भगाइदिए । यस्तोमा साथीहरूले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरिरहेका छन् । पहिले बिपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा पनि पार्टीमा समस्या थिए । यही पार्टीको झगडाले गणेशमानजीले पार्टीमै नभएको घोषणा गर्नुभयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईले त पार्टी नै छोड्नुभयो । अहिले पनि पार्टीमा धेरै समस्या छन् । समस्या नआऊन् भनेर सहमतिमा अघि बढ्न मैले  निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छु ।

समीक्षा आ–आफ्नै
उदारतालाई कमजोरी बनाइयो
डा. प्रकाशशरण महत,सहमहामन्त्री, कांग्रेस

सभापतिको चारवर्षे कार्यकाल मिश्रित रह्यो । पार्टीको नेतृत्वमा तीनवटा निर्वाचन हुने र संविधान कार्यान्वयन हुनेजस्ता महŒवपूर्ण काम भए । मधेसी दलले संविधानलाई स्वीकार गर्ने र निर्वाचनमा भाग लिने परिस्थिति पनि हाम्रै नेतृत्वमा सम्भव भयो । सभापतिले सधैँ सहमतिमा जोड दिनुभयो । तर, उहाँको हदैसम्मको उदारता प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । पार्टी सभापतिलाई अप्ठ्यारो पार्दै लाँदा सबै कुरा मान्नहुन्छ भन्ने सन्देश गयो । यो सन्देशका कारणले पार्टीमा अराजकता र विकृति निम्त्यायो ।

सभापतिको आशय पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने भन्ने थियो, यसका लागि पार्टीमा सहमतिमा अघि बढ्न खोज्नुभयो । तर, परिणाम उदारतालाई उपयोग गर्ने र पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने भयो । विभागसहितका काम समयमा पूरा हुन नसक्नुका कारण यही हो । संगठन गतिशीलताको दृष्टिले परिणाम सकारात्मक हुन सकेन । प्रतिपक्षमा कांग्रेस सांसदमा संख्या कम भयो ।

पार्टीभित्रै दोषारोपण नित्त्याउने काम हुँदा सुरुका वर्षमा विपक्षी स्वरूप ग्रहण गर्न सकेन । तर, पछिल्ला दिनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस रचनात्मक बन्दै आएको छ । उदारताका साथ सबैलाई मिलाएर चलाउन खोज्नुलाई उहाँको कमजोरीका रूपमा लिइयो । आउँदो अधिवेशनमा यसलाई सभापतिको कमजोरीका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूका आकांक्षा पनि देखिए । तर, यस्तो सोचले कसैलाई पनि बलियो बनाउँदैन ।

 पार्टी संगठन भद्रगोल भयो
डा. शेखर कोइराला नेता, कांग्रेस

निर्वाचनमा हारजित हुने विषय नै हो । तर, निर्वाचनमा पराजयको जिम्मेवारी उहाँले लिन सक्नुभएन । बरु चार वर्षसम्म संगठन भद्रगोल रूपमा चल्यो । सुशीलदाले गलत गर्नुभयो, तर म सबैलाई मिलाएर हिँड्छु भनेर उहाँले जसरी दाबी गर्दै आउनुभएको थियो, काम गराइमा यस्तो देखिएन । अब त विभागतिर होइन पूरै ध्यान १४औँ महाधिवेशनको तयारीमा जानुपर्नेमा घोषित कार्यतालिकालाई पनि ढिलाइ गर्ने काम भएको छ । महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लागू गर्नुपर्नेमा उहाँ केन्द्रीय सदस्य बनाउनतिर लाग्नुभएको छ ।

महासमितिले गरेको निर्णय साथीहरूले मानेका छैनन् भनेर केन्द्रीय समितिबाट उल्टाइदिनुभयो । नेविसंघको विधान एकातिर छ, तर समावेशी नबनाई ९ महामन्त्री राख्ने काम गरियो । केही जिल्लामा अन्य पार्टीबाट आएका साथीहरूलाई उनीहरूको औकातभन्दा धेरै महत्व दिएर केन्द्रीय सदस्य दिन खोजिरहनुभएको छ ।

प्रतिपक्षीका रूपमा सुरुको एक वर्ष संसद्मा कांग्रेस हरायो । अहिले अलिअलि देखिन्छ । तर, मुद्दामा अख्तियारको अहिलेको इस्यु, सेक्युरिटी प्रेससहितका इस्युमा प्रतिपक्षी कतैकतै चुक्दै गएको छ । वाइडबडीमा कांग्रेस शान्त बस्यो । कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका थेग्न सकेको छैन भन्ने देखाउँछ । एमसिसी, बिआरआई, कालापानी,  भेनेजुएलासहितका विषयमा पनि चुक्यौँ ।

विश्लेषकको समीक्षा
देउवाले निराशा मात्रै दिए पुरञ्जन आचार्य

देउवाको चार वर्षको कार्यकालमा राजनीतिक रूपले कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा देखियो । अंकगणित, राजनीतिक मुद्दा, विचार र संगठनमा कुशलता हरेक हिसाबले देउवाको कार्यकाल एकदमै फितलो हुन पुग्यो । केन्द्रमा मात्रै होइन, सातवटा प्रदेशमा सरकार छैन । २१८ स्थानीय तहमा मात्रै कांग्रेस छ, त्यहाँ पनि रचनात्मक छैन । संसद्मा प्रतिपक्षी दलको हैसियत कमजोर छ । सांगठिनक रूपमा कमजोर छ । राजनीतिक र वैचारिक प्रस्टतामा कमजोर छ ।

सभापतिका रूपमा पार्टीमा र संसद्को दलका नेताको रूपमा देउवाको भूमिका अप्रभावकारी छ । चार वर्ष आशालाग्दो भएन । योचाहिँ काम गरे भनेर देखिने एउटा काम पनि भएन । यस्तोमा जनताले उनका अनुयायीले, नागरिक समाजले, मिडियाले देउवालाई सम्झने कसरी ? निराशाबाहेक केही छैन । चार वर्षमा देउवाले एक सयमा ३० पनि पाएनन् । पासमार्कस् ३० हुँदा ९ मात्रै पाए । नचाहिने काममा हात हाले । विभाग समयमा गठन नगर्ने, तर विस्तार गर्ने नाममा बढाउने जस्ता गलत काममा उद्यत भए । फेरि कांग्रेस १४आँै महाधिवेशनको संघारमा छ । दुई वर्षपछि  स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । तर, आशा र भरोसायुक्त नेताका रूपमा देखिएका छैनन् ।

देउवाको शक्ति कति ?
चारवर्षे कार्यकालमा संगठनमा भद्रगोल भए पनि देउवाको प्रभाव घटिसकेको छैन । तर, उनी निरन्तर कमजोर हुँदै गएका छन् । १३औँ महाधिवेशनमा झन्डै ४० जिल्लाका सभापति देउवा पक्षबाट जितेका थिए । तर, १४औँ महाविधेशन नजिक आइपुग्दा इतरपक्षमा ५० जिल्ला सभापति उभिएका छन् । केन्द्रीय कार्यालयमै केही समयअघि भेला गर्दै पार्टी संस्थापनलाई एकलौटी रूपमा अघि नबढ्न उनीहरूले सजग गराएका थिए ।

१३औँ महाधिवेशनमा देउवाले आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउनका लागि ल्याएका नेताले अहिलेसम्म उनको साथ छोडिसकेका छन् । अर्जुननरसिंह केसी, केबी गुरुङ, चन्द्र भण्डारीसहितका प्रभावशाली नेता देउवा क्याम्पबाट इतरपक्षमा पुगिसकेका छन् । १३औँ महाधिवेशनमा दोस्रो चरणसम्म पुगेको सभापतिको निर्वाचनमा निर्णायक बनेका कृष्णप्रसाद सिटौला र उनको पक्षका नेता देउवाबाट टाढै छन् । यद्यपि, निर्वाचित र मनोनीत केन्द्रीय सदस्यमा पनि देउवाको पकड कायमै छ ।

गत निर्वाचनमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दाको परिणामले कांग्रेस हारेको जस्तो देखिए पनि मत नघटेको दाबी देउवाले गर्दै आएका छन् । समानुपातिकतर्फको मत एमालेको जति नै भएकाले कांग्रेसप्रति जनताको भरोसा टुटिनसकेको देउवाले आफूनिकटका नेतासँग बताउने गरेका छन् । जिल्ला सभापतिमा पकड गुमे पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यमा देउवाको पकड अझै छ । तर, केन्द्रमा बढेको पदाधिकारीको संख्या, फेरिएको सदस्यता प्रणाली, झन्डै चार हजार बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि, पार्टीमा नयाँ संरचनाजस्ता नयाँ अभ्यासमा १४औँ महाधिवेशन हुँदा भने पुरानो शक्ति सन्तुलन मात्रै निर्णायक नहुन सक्छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट साभार

Leave a Reply