काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्दार जारी अन्तरदेशीय अपराधविरुद्धका महासन्धिको उपलेख अनुमोदन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त महासन्धिको उपलेख अनुमोदनमा जोड दिइएको हो ।
सांसद विन्दादेवी रानाले बालबालिका अभिभावकबाटै बेचिने गरेको, श्रीमान्बाट श्रीमती बेचिने, प्रेमको नाटक गरेर महिलाको बेचबिखन हुने घटना समाजमा बढ्न थालेकाले सचेत हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद बलराम बाँस्कोटाले हतारमा कानून पारित गरेर फुर्सदमा पछुताउनु नहुने भएकाले पारित गर्नुअघि नै पर्याप्त मात्रामा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरु ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, प्रमिला यादव र चक्रप्रसाद स्नेहीले महासन्धिको उपलेख जतिसक्दो छिटो अनुमोदन हुनुपर्ने विचार राखेका थिए ।
सो अवसरमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले महासन्धिको उपलेख गत भदौ २५ गते सभामा दर्ता भएको जानकारी दिए । अनुमोदनका लागि दर्ता भएको एक सातापछि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले कार्यक्रममा सुनाए ।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्थानीयकरण गर्न महासन्धिको उपलेख अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताए । सन् २००० को अक्टोबरमा तयार भएको महासन्धि राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले सोही वर्षको नोभेम्बर १५ मा पारित गरेको थियो ।
महासन्धिलाई सन् २००० को डिसेम्बर १२ देखि १५ सम्म इटालीको पालेर्मोमा हस्ताक्षरका लागि खुला गरिएको थियो । महासन्धि सन् २००३ डिसेम्बर २५ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यो महासन्धिलाई ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ भनिन्छ । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध १९३ देशमध्ये १७३ ले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको जानकारी दिए ।
दक्षिण एशियाका नेपालबाहेक सबै देशले महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । महासन्धिलाई नेपालले सन् २००२ डिसेम्बर १२ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०११ डिसेम्बर २३ मा नेपालले महासन्धि अनुमोदन गरेको हो ।
महासन्धिका तीन उपलेखमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने, सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख अनुमोदन हुनुपर्ने राय सांसदहरुले दिए ।
राताेपाटिबाट साभार
