Sunday, January 24, 2021
Home > mophosala > मानवअधिकारमाथि कार्यपालिकाको अर्को हस्तक्षेप ?

मानवअधिकारमाथि कार्यपालिकाको अर्को हस्तक्षेप ?

#  सरोकारवालाको प्रश्न- कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै अनुगमन ?

काठमाडौं । मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकको विवादमा फसिरहेको सरकारले ल्याएको मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामा पनि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपकारी अधिकार समाविष्ट भएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मा तीन तहका सरकारले आफैं लिने गरी मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्न लागेको आरोप खेपिरहेको सरकारले कार्यकारी निकायले नै मानवअधिकार कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मा लिने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको आरोप सत्तापक्षकै सांसद र कानूनविदहरुले लगाएका छन् ।

यसअघि ल्याइएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयकले हाल कायम रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरु बन्द गरेर संघमा मात्रै आयोगको कार्यालय रहने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी कुनै पनि मुद्दाको कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुअघि महान्यायधिवक्ताको राय लिनुपर्ने जस्ता प्रावधान विचाराधीन विधेयकमा राखिएका छन् । सो विधेयकलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत विरोध गर्दै आइरहेको छ ।

तर, विधेयकमा पछि हटेर मौन बसिरहेको सरकारले यहीबेला मानवअधिकारसम्बन्धी अर्को कार्ययोजना ल्याएको छ, जसमाथि संसदीय समितिमा बिहीवार गर्मागर्मी बहस भयो ।

सरोकारवालाको प्रश्न- कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै अनुगमन ?

सरकारले आफैँ नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन पनि आफैं गर्ने गरी मस्यौदा ल्याएको भन्दै सरोकारवालाले यसको विरोध गरेका छन् । बिहीबार बसेको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा पूर्वकानूनमन्त्री समेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङ भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै अनुगमन ? यो त हुँदैन ।’

मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रसम्बन्धी प्रस्तावित बुँदालाई मस्यौदाबाटै हटाउन तामाङले माग गरे । ‘यसलाई बदलौं, छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाऔं’ पूर्वमन्त्री तामाङ भन्छन्, ‘कार्यकारीलाई कार्यकारीमै रहन दिनुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा कानून मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले पनि कार्यकारीको नेतृत्वमा अनुगमन संयन्त्र गठन गर्नु ठीक नहुने बताए । कार्यकारी निकायकै नेतृत्वमा अनुगमन संयन्त्र गठन गरेर काम गर्न व्यवहारिकरुपमा समेत कठिनाइ हुने उनले बताए ।

‘यो कार्ययोजनाको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा आइपुगेको छैन, त्यसकारण मैले आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन’, सहसचिव गौतम भन्छन्, ‘व्यक्तिगतरुपमा भन्दा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गर्‍यौं भने त्यो संयन्त्रको बैठक नै राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने अवस्था रहन्छ ।’

बरु संसदीय समितिलाई नै मानवअधिकार कार्ययोजना अनुगमन संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने अधिकार दिन सकिने सहसचिव गौतमको सुझाव छ । राज्यले आफू मात्रै मानवअधिकार संरक्षक भएको सोच्न नहुने उनको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा जोड्नुपर्छ ।’

के छ कार्ययोजनाको मस्यौदामा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको कार्यायोजनाले संघमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा ३४ सदस्यीय संघीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति (संयन्त्र) रहने प्रस्ताव गरेको छ । यसमा सबै मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र बिभिन्न संवैधानिक आयोगका सचिव, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक तथा महान्यायधिवत्ताको कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता सदस्यका रुपमा रहन्छन् ।

त्यसैगरी प्रदेशमा प्रदेश सचिवको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय र स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।

प्रदेशस्तरीय संयन्त्रमा मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानून महाशाखा प्रमुख, अध्यक्षले तोकेका नागरिक समाजका एक जना र मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहन्छन् ।

पालिकास्तरीय संयन्त्रमा सम्बन्धित पालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सदस्यका रुपमा रहन्छन् ।
प्रस्तावित कार्ययोजनामा हाल जिल्ला स्तरमा रहेको जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला स्तरीय संयन्त्रको प्रमुख हुन्थे, अब भने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति १२ सदस्यीय हुने उल्लेख छ ।

यी चारमध्ये संघ, प्रदेश र पालिकास्तरीय संयन्त्रले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र कार्ययोजना अनुसार काम नगर्नेलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । अनुगमन संयन्त्रले जारी गरेका निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय वा जिम्मेवार निकायमा पठाइने र त्यसरी प्राप्त निर्देशन सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

जिल्लास्तरीय अनुगमन संयन्त्रले मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गरी ६-६ महिनामा समिक्षात्मक प्रतिवेदन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कानूनविद् भन्छन्- कार्ययोजनै प्रष्ट भएन

समितिले मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसदमा नआउँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पादधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । बिहीबार कार्यान्वयन कार्ययोजनाको विषयमा छलफल भएको थियो । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सांसदहरुको आग्रह बमोजिम विज्ञहरुसँग थप छलफलको तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरुले मौलिक अधिकारसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई राहत दिने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । सांसद कर्णले मधेस आन्दोलनका क्रममा धेरै व्यक्तिको टाउकोमा, छातीमा, गोडामा गोली हानिएको उल्लेख गर्दै भने, सेना र प्रहरीलाई पनि मानवअधिकार के हो भनेर तालिम दिनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका समिति सदस्य वालकृष्ण खाँडले मानवअधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा बन्न लागेको कानून र कार्यान्वयन कार्ययोजनाको विषयमा विज्ञहरुसँग छलफलको माग गरे ।

समितिले बिहीवारको छलफलमा कानूनविद् राजु चापागाईंलाई पनि बोलाएको थियो । छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले ल्याएको मानवअधिकार कार्ययोजना प्रष्ट नभएको बताए ।

योजना आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको समय, आवश्यक बजेट र जनशक्ति जस्ता विषय आउनुपर्नेमा त्यसो नगरी आवधिक योजना ल्याएको झैँ मानवअधिकार कार्यान्वयन कार्ययोजना ल्याएको उनको टिप्पणी छ । ‘बरु यसलाई रणनीतिक लक्ष्य भन्न सकिन्छ, कार्ययोजना भन्न सक्ने गरी प्रष्टता गरिएको छैन’ उनले भने ।

चापागाईंले मस्यौदा पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

Leave a Reply