Tuesday, January 26, 2021
Home > mophosala > प्रधानमन्त्रीले लत्याएका यी दुई मन्त्री जो जनताको भाषा बोल्ने र जनताको कुरा सुन्ने गर्थे

प्रधानमन्त्रीले लत्याएका यी दुई मन्त्री जो जनताको भाषा बोल्ने र जनताको कुरा सुन्ने गर्थे

बीबीसी – मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनसँगै पदबाट बाहिरिएका मन्त्रीद्वय गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डितले आफूहरूले इमान्दारीपूर्वक प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयास गरेपनि काम गर्दा अप्ठेरोको सामना गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधवार बिष्टको साटो श्रममन्त्रीमा रामेश्वर राय यादव र पण्डितको साटो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा हृदयेश त्रिपाठीलाई नियुक्त गरेका थिए।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा खरो उत्रन नसकेको इंगित गर्दै ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का छजना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई पदबाट हटाएका थिए। पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूमध्ये विगतको उनीहरूको कामलाई लिएर विष्ट र पण्डितलाई मन्त्रिमण्डलका आशालग्दा सदस्यको रूपमा लिइएको थियो।

खासगरी संविधान जारी हुनुअघि छोटो समय झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा उर्जमन्त्री रहँदा विष्टले बिजुलीको महसुल नतिर्नेहरूविरूद्ध लाइन काट्नेदेखि कतिपय सुधारका कदमहरू चालेर प्रशंसा कमाएका थिए।

पण्डितले चाहिँ संविधान जारी भएसँगै बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहँदा अमेरिका सहित विभिन्न देशका पीआर भनिने स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र लिएका कर्मचारीविरूद्ध कठोर नीति अख्तियार गरेका थिए।

साधारण जीवनशैलीका कारण स्वदेश र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले स्वत:स्फूर्त रूपमा चन्दा उठाएर पण्डितलाई मोरङ्मा चुनाव लड्न सघाएका थिए। उनले बलियो प्रतिस्पर्धी मानिएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै सिहंदरबारको यात्रा तय गरेका थिए।

पार्टीभित्र उनीहरू दुवैजना पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निकट नेता मान्छिन्।

पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनमा नेपाल-समूहबाट चुनाव लडेका बिष्ट सचिवमा निर्वाचित भएका थिए भने पण्डित उपाध्यक्षमा पराजित भएका थिए।
पछिल्लो चुनावबाट शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका ओलीले बिष्ट र पण्डितको लोकप्रियताका कारण उनीहरूलाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा पहिलो रोजाइमा राखेको ठान्ने गरिएको बताइन्छ। तर सत्ता सम्हालेको २१ महिनामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा पद गुमाउनेमा उनीहरू नै परे।

जसलाई दुवैजनाले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकिय अधिकारका रूपमा आफूहरूले लिएको बताएका छन्।

तर आफूहरूले कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा असफल ठहरिने गरी कुनै पनि काम नगरेको र आफ्नो तर्फबाट शतप्रतिशत दिएको उनीहरूको भनाइ छ।
मन्त्री पद गुमाएपछि प्रतिक्रिया दिदैँ बिष्टले भने: “कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकालेको चार्टले नै देखाउँला। यसबारेमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन्। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो।”

“हामीले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्न ठूलै मेहनत गर्‍यौ। देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्राथमिकताका साथ मेहनत गर्‍यौँ। समाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि पनि मेहनत गर्यौ। पसिना बगाएर काम गर्ने श्रमिकको हितका लागि सरकारको उपस्थिति देखाउन प्रयत्न गर्‍यौ।” उनले श्रमजिवी वर्गको हितमा काम गर्न चूनौती रहेको पनि उल्लेख गरे।

बिष्टको बुझाइमा श्रममन्त्रीका हैसियतमा उनले गरेका महत्त्वपूर्ण काम निम्न रहेका छन्:

लामो वार्तापछि मलेशियासँग शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौता, यूएइ, मोरिसस र जापानसँग श्रम सम्झौता; ओमानसँग श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा, प्रधानमन्त्री स्व:रोजगार कार्यक्रमको सञ्चालन (कतिपयले खुद्रे कार्यक्रममा रकम बाँड्ने कार्यक्रमका रूपमा यसलाई चित्रण गर्छन्), श्रमिकको तलब वृद्धि, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण अनि ब्याङ्कबाट तलब वितरण गर्नुपर्ने सहितका श्रमिकको अवस्था निरिक्षण सम्बन्धि व्यवस्था, सात वटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था

पण्डितको भनाइ: “प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना मन्त्री एक्लैले काम गर्ने अवस्था छैन”

समान्य प्रशासनमन्त्रीबाट बाहिरिएका पण्डित भन्छन्: “संसदीय प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न पाउने उहाँको अधिकार हो। योग्यताको परीक्षण अरूले गरेर हुँदैन उहाँले योग्य भन्नु भयो भने योग्य नत्र अयोग्य। भागबान्डा पुर्‍याउने, पालो पालो सोच्ने सबै उहाँको कुरा हो।”

उनले आफूले देश केन्द्रिय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा अघि बढिरहँदा कर्मचारी समायोजन सहितका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।

उनले थपे, “कर्मचारी समायोजनको गहन जिम्मेवारीमध्ये धेरै पूरा गरिसकेको अवस्था हो। प्रधानमन्त्रीको नजरमा के छ थाहा भएन तर मैले इमान्दारीपूर्वक संविधान र कानूनसम्मत आफूले सक्ने काम गरेको छु।”

विगतको कार्यकाल भन्दा यसपटक काम गर्न नसक्नु भएको हो भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा उनी भन्छन्: “त्यसबेला पनि काम गरेको हुँ। यसपटक पनि विभिन्न अवरोध आउँदा-आउँदै मैले मेरा कार्यसम्पादन सम्बन्धी लक्ष्यहरू समयभन्दा पहिला नै पूरा गरेको छु।” उनले मन्त्रीले चाहँदैमा निर्णय नहुने भन्दै कतिपय काम पुरा नहुनुमा प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे।

पण्डितका भनाइमा उनको कार्यकालका उपलब्धिहरू यस्ता छन्:

तीनवटै तहका सरकारको सांगठनिक संरचना तयार, कानुन बनाएर तीन तहमा कर्मचारीको समायोजन, समायोजन हुँदा पनि अपुग कर्मचारी भर्ना र नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ, संघीय-निजामति सेवा ऐन राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधिन, २१ जिल्लामा तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रमको कार्यान्वयन, भाडामा भवन लिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाकाका आफ्नै भवन बनाउने प्रक्रियाको सुरूवात, पण्डितले आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारी समायोजनबारे केही समूहहरूले असहयोग गरेपनि समग्रमा आफूले कर्मचारीतन्त्रबाट राम्रो सहयोग पाएको बताएका छन्।

स्वत:स्फूर्त जुटेको चन्दाबाट कम भड्किलो चुनावी अभियान सञ्चालन गरेका पण्डितले मन्त्रि भएपछि सार्वजनिक भएका आफ्ना सम्पत्ति विवरणलाई लिएर समेत आलोचना खेप्नु परेको थियो।

वर्तमान सरकार असफल : प्रवक्ता शर्मा

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकार असफल भएको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन धरान सुनसरीले धरान उपमहानगरपालिकामा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अहिलेको वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसकेका कारण मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएकाले वर्तमान सरकार असफल भएको पुष्टि भएको बताउनुभयो ।

केपी ओली शर्माले असफल मन्त्री भन्दै मन्त्री हेरफेर गर्नुभएकाले यो कुराको पुष्टि भएको काँग्रेस प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो । उहाँले सरकारको कमजोरीलाई लिपिबद्ध गरेर भर्खरै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको भन्दै उपनिर्वाचन सरकारको कामकाजको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सुनसरीको धरानमा मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा काँग्रेस तर्फका उम्मेदवार तिलक राइलाई मतदान गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

तिपक्षी काँग्रेस आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रियो – सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सरकारका सकारात्मक काम कारवाहीलाई बेवास्ता गर्दै आरोप–प्रत्यारोपमा ओर्लिएको बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आफ्नै मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रतिपक्षी काँग्रेसले सत्ताको जवानी सम्झेर आरोपको खेती गरेकोसमेत टिप्पणी गर्नुभयो ।

काँग्रेसले सत्ता सञ्चालनको २१ महिनामा २१ आरोप लगाएको विषयप्रति सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले काँग्रेसको आरोप सन्तुष्टि लिन र उपनिर्वाचनको मुखमा तुष्टि लिनका निम्ति मात्रै भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काँग्रेसले आरोप लगाउन पाएकै थिएन । सात सालयता नेपालको राजनीतिक सत्ताको मियो नै काँग्रेस बनेको थियो । इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनताले फैसला गरेको त्यो राजनीतिक सत्ता नेकपाको हातमा आयो । जवानी सम्झेर धुरुधुरु रुनुपर्नेजस्तो भएकाले आरोपको खेती उहाँहरुले गर्नुभयो ।”

राजनीतिमा विकृति ल्याएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पञ्चायतपछिको पहिलो सरकार त्यसमा पनि सुविधाजनक बहुमत पाएको काँग्रेस नेतृत्वको सरकार आफ्नै कारण ढलेको भन्दै अस्थिरताको शुरुआत काँग्रेसबाटै भएको जिकिर गर्नुभयो । “आरोप लगाउन पाइन्छ । उहाँहरु (काँग्रेस) ले २१ वटा आरोप लगाउनुभयो भने हामी २०४६ देखि २०७६ सम्मका २९ वर्षका २९ वटा आरोप लगाउन सक्छौँ । अनेक विषय हुनसक्छन् । प्रजातन्त्रका नाममा के–कस्ता विकृति भएका छन् । बालुवाटारको जग्गा सुवर्णशमशेर परिवारलाई प्रजातन्त्रका लागि योगदान गरेको भनेर कसले दिएको हो ?”, सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो ।

उहाँले विगतमा भएका बेथितिको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ अगाडि बढाउने दिशामा सरकार केन्द्रित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी मुलुकलाई सुशासनतर्फ अगाडि बढाउन चाहेका छौँ, त्यसैले बालुवाटारको जग्गा पनि खोजी गर्दैछौँ । सुन तस्करको जालो पनि तोडियो । राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्ने हो भने आलम (सांसद) को मुद्दामा काँग्रेसको निर्णय कस्तो छ ? लाउडा, धमिजा, पछिल्लो वाइडबडीलगायतमा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । अहिले तीव्र आर्थिक वृद्धि, न्यायमा आधारित वितरण प्रणाली, औद्योगिकीकरणलगायत काम थालेका छौँ ।”

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले आर्थिक समृद्धि, सुशासन, न्यायसमेतको राजनीतिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको २१ महिने कार्यकालमा केही कमीकमजोरी भएका छन् त्यसलाई सच्याउँदै जानुपर्छ । हामी कमजोरीलाई आत्मसात् गर्छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण क्षमतालाई व्यक्तिका, राज्यका, प्रवृत्तिका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सबै कुराहरुलाई लैजान्छौँ ।” सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रतिपक्षी दलले सहयोग नगरेका कारण २१ महिनासम्म संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सीमा सुरक्षणका लागि देश एकताबद्ध छ

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयासबाटै अहिलेको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभयो । भारतले कालापानीमा सीमा मिचेको सन्दर्भमा सरकारले के कुरा ग¥यो भनी सोधिएको एक अर्को जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले सीमाबारे राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाइएको र सीमा संरक्षणका लागि देश एकताबद्ध भएर लागेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई कसैको एक इञ्च जमीन चाहिँदैन र हाम्रो पनि एक इञ्च जमीन दिन सक्दैनाँै, यो कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रष्टरूपमा राखिसक्नुभएको छ । सायद नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रधानमन्त्रीको सिटमा बसेर प्रधानमन्त्री स्वयंले यस प्रकृतिको सिधा, जनताले समेत बुझ्ने र सम्बन्धित पक्षले नेपालको दृष्टिकोण थाहा पाउने गरी दिएको अभिव्यक्ति देख्दादेख्दै के ग¥यो भनेर प्रश्न नगर्नुभएनै राम्रो हुन्छ, चासोप्रति धन्यवाद छ ।”

सीमाको समस्या समाधान गर्न नेपाली जनता र अन्य राजनीतिक शक्तिले सरकारलाई तागत दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “त्यसैको जगमा सरकारले झण्डै ६५ वर्षदेखि बल्झिरहेको पुरानो मुद्दालाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ तर यसका लागि समय त लाग्छ । यसको हामी कसैले पनि सैनिक समाधान अथवा सामरिक समाधान खोजेका हैनौँ, छैनौँ । सबैले त्यही कुरा त्यही पाटो रोजेका छौँ, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट सत्य र प्रमाणका आधारबाट हामी हाम्रो जमीन स्थापित गर्छांै, यो सरकारको दृढता हो ।”

Leave a Reply