Saturday, January 16, 2021
Home > special_one > सरकारको काम र मन्त्रालयको प्रकृति हेरेर छाँया सरकार गठन हुन्छ

सरकारको काम र मन्त्रालयको प्रकृति हेरेर छाँया सरकार गठन हुन्छ

पहिलेका सरकारको तुलना गर्ने हो भने १० महिना भनेको सरकार चलाउन लामो समय हो । तर, १० महिनाका विषयमा पनि एकदुइवटा राम्रै कार्यक्रमहरु आएका थिए । विकास निर्माणका काम पनि भएकै थिए । यदि कामै नभएको भए आहिले विद्युतमा, सडकमा, खानेपानीमा, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता विषयमा काम हुने थिएनन् । अहिले जे उपलब्धी हामीले पाएका छौ त्यसले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई बलियो त बनाएको छ ।

कांग्रेस अहिले संगठन विस्तारको तयारीमा लागेको छ । तर,महासमितिको बैठकले पारित गरेका विभिन्न प्रस्तावहरुमा राखेका सुझावहरुलाई मिलाउने जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिएको थियो । यी विषयको अनुमोदन नभइ कसरी संगठन विस्तार हुन्छ ?

यसैका विषयमा माघ १० गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्छ । महासमितिबाट पारित भएका सवै विषयहरुलाई परिमार्जित गर्न,अन्तिम निकर्षमा पुर्याउन र केन्द्रीय समितिले पारित गरेका विषयहरुलाई नेपाली कांग्रेसका सवैतहहरुमा परिपत्र जारीगर्ने काम गर्नेछ । यो संगसंगै देशमा घटिरहेको राजनितिक घटना क्रमहरुलाई पनि समिक्षा गर्दै पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा निर्णय लिनेछ र पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि आउने छ । अहिले राज्यको परिपार्टीनै नयाँ व्यवस्थामा लगिएको छ ।

संघिय,समावेशसी र धर्म निरपेक्षता लगायत पाँचवटा मुलभुत मान्यतामा आधारित रहेको नेपालको संविधान २०७३ नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको हो । त्यसकाण यो संविधानलाई कार्यन्वयन गर्नुभनेको संघियतालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयनमा लानु हो । महामितिले पारित गरेको नेपाली कांग्रेसको नयाँ विधान अनुसार संघिय संरचना अनुसार पार्टीका संगठनहरुलाई निमार्ण गर्नु नै हो । यो बाहेर राष्ट्रका समस्याका सवालमा पनि केन्द्रीय समितिले ठोस धारणा लिएर आउने तयारी भइरहेको छ ।

नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो भन्ने कुरा उठाइहाल्नु भयो । महासमितिको बैठकमा पनि यो विषय उठेको थियो तर, छलफल नै भएन किन ?

धर्मनिरपेक्षता भनेको कसैलाई मन लाग्यो भन्दैमा देशको नै अहित हुनेगरी धर्मको प्रचारगर्न र धर्मलाई आर्थिक मोलमोलाइमा लान पाइन्छ भन्ने होइन । नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा उठेको धर्मको विषय राज्य धर्म प्रचारमा लागेको विरुद्धमा थियो । धर्मको किनबेचको विरुद्धमा थियो । धार्मिक स्वतन्त्रतालाई आघात पुर्याउने कुराहरुको विरुद्धमा थियो ।

म यो विषयमा अझ प्रस्ट गर्न चाहान्छु कि दुइतिहाइको बहुमत भएको सरकार र त्यसमा पनि कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीले एसिया प्यासिफिक्स नामक संस्था जो पर्यावरणसंग सम्बन्धीत छ भनेर राणा शाशन भन्दा पनि कठोर तरिकाले सरकारका मन्त्री सांसद,मेयर लगायतकालाई जम्मा गरेर क्रिस्चियन धर्मको प्रचारमा जसरी राज्य लाग्यो त्यसको विरुद्धमा हिन्दु राज्य नै ठिक छ है भनेर खवरदारी गरिएको हो ।

तर, कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता अंगाली सकेकाले आफैले खाएको थालमा थुक्ने काम कांग्रेसले गर्न सक्ने थिएन र गरेन पनि । संविधानले नदिएको विषयमा कांग्रेसले कसरी एकल निर्णय गर्न सक्छ । त्यो बेला यति धरै हस्ताक्षर आएछ पार्टीको धारणा बनाउ भन्नका लागि हामी कम्युनिष्ट त हैननी । छिनमा निर्णय गर्ने र छिनमा परिवर्तन गर्ने ?

नेपाली कांग्रेसको संसदयि दलको बैठकले सरकारलाई खबरदारी गर्न छायाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कहिले गठन हुन्छ कांग्रेसको छायाँ सरकार ?

सरकारको काम र मन्त्रालयको प्रकृति हेरेर छाँया सरकार गठन हुन्छ । यसलाई संगठित रुपले व्यवस्थीत बनाउदै मन्त्रालयगत विषय विज्ञतालाई पनि आधार मानेर गठन गर्ने निर्णय भएको हो । छाँया सरकार भनेको बेलायती संसदीय पद्धतीमा सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ तर, सरकारले प्रयोग गरेको कार्यकारी अधिकार सहि ठाउमा परेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो ।

यदि सरकारले प्रयोग गरेको अधिकार जनताको हित र राष्ट्रिय हित विपरित छ भने त्यसमा खबरदारी गर्नु छाँया सरकारको काम हो । यसले मुख्यतया दुई विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ । एउटा सरकारलाई खबर दारी गर्ने र अर्को सरकारले यसरी गलत काम गरिरहेको छ है भनेर जनतालाई सूसुचित गर्ने हो । अहिले किन छाँया सरकार चाहिँयो भने अहिले सरकारले बाटो विराएको छ । सरकार संविधान अनुसार चलेको छैन । हुँदाहुँदा संसदीय व्यवस्थालाई समेत पंगु बनाउन खोजिदैछ ।

एउटै विधि र विधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने तर, त्यही विधि अनुसार सभामुखले सांसदलाई प्रश्न गर्ने अधिकार नदिने भनेको त विश्वमा कही पनि नभएको तानाशाही नीति भएन ? यसकारण जनताले धरैपार्टी भन्दा थारै पार्टी बनुन र सरकार पनि स्थीरहो भन्ने चाहेका कारण योपट कांग्रेसलाई छाडेर कम्युनिष्टहरुलाई बहुमत दिएका हुन ।

तर, गलत ठाउँमा मतदान गरिए छ भन्ने भान जनतामा परेको छ । यद्यपी संसदीय पद्धतीवाट आएको सरकार भएकाले यसलाई फेर्न पनि संसदीय पद्धतीमै जानुपर्छ । त्यो बेलासम्मा १० महिनामा यती गर्ने सरकारले के गर्ला भन्नका लागि छाँया सरकार बनाउने तयारी गरिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले माघ १० गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ । राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा नयाँ विषयहरु ल्याउने सम्भावना कति छ ?

पार्टीका आन्तरिक विषयहरु सँगसँगै राष्ट्रिय एकताको विषयमा पनि कांग्रेसले सोच्नुपर्ने समय आएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । अहिले राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि संसद र सरकारमा दुई तिहाइ बहुमत छ । अझ् भन्ने हो भने हामीले संविधान जारी गरेपछि संघिय राज्यलाई अंगालेका छौ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी अहिले तीनवटा सरकार छन तर, सरकार भएको अनुभूति जनताले पाउन सकेका छैनन् । सरकारले किन जन अपेक्षा अनुसारको गति समाउन सकेको छैन ।

यति ठूलो बहुमत हुँदापनि किन जनताबाट विस्तारै तिरस्कृत हुदै गएको छ । किन दातृ निकायहरु र हाम्रा आन्तरिक लगानी कर्ताहरु यो सरकार प्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यो केवल विरोधका लागि मैले भनिरहेको छैन । भोली राष्ट्र असफल भएको खण्डमा नेकपाको सरकारमात्र असफल हुने होइन । यसमा कांग्रेस पनि असफल हुन्छ । सवै राजनीतिक दलहरु असफल हुन्छन । अहिलेकै अवस्थावाट राज्य गुज्रियो भने नेपालको लागि घाटा हुन्छ । त्यसकारण कांग्रेसले आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो विषय उठाउन आवश्यक छ जस्तो मलाई लागेको छ ।

सरकारले पनि सबैका सुझावहरुलाई ग्रहण गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा आफु सहि बाटोमा गइरहेको अनुभुति हुन्छ तर, व्यक्ति गलत बाटोतर्फ गइरहेका हुन्छ । सरकार कुन विषय र केमा गएर अड्किएको छ । सरकारलाई सहि बाटोमा ल्याउनका लागि प्रतिपक्षले कसरी रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यो विषयमा एकपटक कम्तिमा पनि संसदभित्र रहेका दलहरुमा भएपनि छलफल गर्न आवश्यक देखिएको छ । हुनत सरकारले अहिले कसैको सुझावलाई ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री आफ्नै कुरा मात्र सहि र अरुका सवै कुरा गलत भनेर हिडिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रक्रिया गलत छ । देश सहि ट्रयाकमा गएन भने भोली समास्या उत्पन्न हुने लक्षण देखिदै गएका छन् । सवै दृष्टिकोणबाट नेपाल राजनीतिक र आर्थिक समस्याबाट मुक्त भइसकेको अवस्था छैन । राष्ट्रियतामाथि अझै प्रश्न उठिरहेकाले राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाउने काम नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ । नत्र स्थीति सहज देखिदैन ।

भनेको फेरी राष्ट्रियता खतरामा छ र यसका लागि तत्काल संघिय संसदमा रहेका दलहरुकावीचमा एकता आवस्यक भएकाले यसको अग्रसरता कांग्रेसले लिनुपर्छ भन्ने हो ?

साच्चो अर्थमा भन्दा अहिले राज्य अलमलिएको अवस्था छ । सरकार कुन दिशामा जाने भन्ने अन्यौलको अवस्थामा छ । आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको सुगा रटाई आर्थिक सम्बृद्धीमा छ तर, बाटो सहि लिनुभएको छैन । प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई यो बाटो सहि हो र यसमा सरकार हिड्नुपर्छ भनेर दवाव दिन नसकिरहेको अवस्था छ । पहिलेका सरकारको तुलना गर्ने हो भने १० महिना भनेको सरकार चलाउन लामो समय हो । तर, १० महिनाका विषयमा पनि एकदुइवटा राम्रै कार्यक्रमहरु आएका थिए ।

विकास निर्माणका काम पनि भएकै थिए । यदि कामै नभएको भए आहिले विद्युतमा, सडकमा, खानेपानीमा, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता विषयमा काम हुने थिएनन् । अहिले जे उपलब्धी हामीले पाएका छौ त्यसले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई बलियो त बनाएको छ । तर, यतिमै हामी रमाएर बस्ने बेला यो होइन । यो जनताका लागि काम गर्ने समय हो । अहिले दलिय एकतालाई आधारमा राखेर अगाडी जाने वातावरणको आवस्यकता मैले किन महसुश गरेको हो भने लोकातान्त्रिक अधिकार सहितको बलियो राष्ट्र र समाजवादको परिकल्पना नेपाली कांग्रेसले सुरुवाटै गरेको हो ।

अहिले नेपाली कांग्रेसका मुलभूत एजेण्डाहरुलाई भजाएर कम्युनिष्टहरुले नेपाली कांग्रेसका प्राथमिक मुद्दाहरुमा खेलिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका मुल लक्ष्य भनेकै जनताका अधिकार हुन् । जनअधिकार कटौती हुने कुनैपनि कुरामा कांग्रेस झुक्न मिल्दैन । त्यसकारण अहिले त्यो अवस्था देखिएको हुनाले कांग्रेसले पहिले दलिय सहमतिबाट यी समस्याको हल खोज्नुपर्छ र सहमतिमा आफुलाई अहिले बलियो शक्तिमानहरु आउन चाहेनन् भने त्यसको त्यही अनुसारको जवाफ पनि कांग्रेसले दिन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

तपाइले २०३३ सालको प्रसंगसँग जोड्न खोज्नु भयो । अहिले पनि त्यही खालको राष्ट्रिय एकताको लागि मेलमिलापमै जानुपर्ने आवस्यकता छ र ?

त्यो समयमा दक्षिण एसियामै एकखालको समस्या देखिएको थियो र नेपालमा पञ्चायती शासनले दलिय राजनितिलाई समाप्त पार्ने तयारी गरिरहेको थियो । अहिलेकोे प्रक्रिया लोकतान्त्रिक छ । दलिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचन जितेरनै कम्युनिष्टहरुले बहुमत ल्याएका हुन । तर, त्यो बेलामा देखिएको राष्ट्र र राष्ट्रियता माथिको खतरा सहित जनताका सवै अधिकारहरु कुन्डित हुने अवस्था देखिरहेको छ ।

तत्कालिन राजाले कु गरेर नै एदलिय पञ्चायत लागु गरेका थिए । अहिले निर्वाचित सरकारले कम्युनिजम अधिनायकवाद लागुगर्न खजिरहेको मात्र छैन कि लागुनै भइसकेको छ । जहाँ व्ययीक्तिक स्वतन्त्रता कुण्डीत गर्न प्रयासहरु भइरहेका छन । अहिले खोलामा बाडी आएको समयलाई बाढी भन्न नपाइने अवस्था सिर्जन गरिदैछ । बाढीले गाडी रमान्छ बगाएर लगिसक्यो ।तर, सरकार बाढी आएकै छैन । सवैतिर खडेरी परिको छ भनिरहेको छ र जनतालाई पनि त्याही भन्न बाध्य बनाउदै लगेको छ ।

सरकार र त्यसका मन्त्रीहरु, सांसदहरु, कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा लागे भनेर स्वतन्त्र प्रेसले समेत लेख्न नपाउने अवस्था आएको छ । अहिले सवै प्रदेशका मन्त्रीहरुले पत्रकारलाई हामीले ठगेका कुरा, भ्रष्टाचार गरेका कुरा,जनताबाट उठेको करवाट मोजमस्ती र हिनामिना गरेका कुरा कुनै पत्रकारले लेख्यो भने जेलजान तयारहुनुपर्छ भनिरहेका छन । यस्ता विषय उठाउने सञ्चारमाध्यामलाई प्रधानमन्त्री स्वयम लोकतन्त्रका विरोधी भनिरहेका छन भने राजा महेन्द्र र केपी ओलीमा के फरक भयो ।

१० महिना नकट्दै यो अवस्था भोग्नुपर्छ भन्ने कुनै नेपाली नाागरिकले सोचेको थियो र ? थिएन । १० महिना त कटाइयो अरु ४ वर्ष कसरी कटाउने र सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने सोचमा जनता परिसकेका छन । यो जनचाहनालाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्र र जनताको अधिकारलाई बचाउँदै सम्मान गर्नतर्फ आफ्ना कार्यक्रमहरु अघि बढाउन आवश्यक छ । राष्ट्र निर्माणमा सवैलाई एकजुट बनाउन कांग्रेस तात्नुपर्ने माग जनताले गरिरहेका छन् ।

यो त प्रधानमन्त्री ओलीले भनिरहेकै विषय भयो । राष्ट्रनिर्माणको महाअभियान सुरु भएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले वारम्वार भनिरहेका छन नि ?

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म भनेका के कुरालाई नै कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको छ र जनताले उहाँप्रति विश्वास गर्ने ? ओलीजी कामले हैन कुराले महाअभियान पुरा गरिरहनु भएको छ । २०७४ फागुन ३ गते हैन उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभएको ? उहाँ आफैलाई स्मरण छ कि छैन प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा पुग्नका लागि एकघण्टा पनि कुर्न नसकेर नेपालको संविधान विपरित गएर प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएको ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर राष्ट्रनिर्माणको महाअभियानका लागि सदाचार नीति बनाएको कुरा एक वर्षमै प्रधानमन्त्रीले कसरी भुल्नुभयो र उहाँले अघि सारेका कामको कार्यान्वयन कहा पुग्यो । भ्रष्टाचाररहित शुन्य शहनसिलतामा आधारित पारदर्शी शुशासन प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्रतिवद्धता थियो । भ्रष्टाचार गएको वर्ष भन्दा यो वर्ष कति प्रतिशतले बढ्यो भन्दा जनताबाट निर्वाचित गाउँपालिका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख मुख्यमन्त्री प्रदेश मन्त्रीहरु, संघिय सरकारका मन्त्रीहरु, सभामुख, अध्यक्ष, समितिका सभापतिदेखि कर्मचारीसम्मको फेहरिस्तले देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।

कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मलापन्तको विषयमा प्रधानमन्त्री आफै जानकार हुनुपर्ने हो । नेपाल धार्मिक स्वतान्त्रता भएको मुलुक भएकाले धर्म प्रचार गर्ने कुनैपनि निकायलाई छुट दिइने छैन भनेर सदाचार निति बनाउने प्रधानमन्त्री धर्मको प्रचारगर्न तीनतीन दिन होटलमै बासबस्न पुग्नु भयो जस्ले गर्दा राज्य नै लज्जित हुनुप¥यो । उहाँका प्रतिबद्धता र योजनाका विषयमा कुरा गर्दा एउटा ग्रन्थ नै बन्छ । पहिले सरकारले गरेका कामका डाटा खोजेर सवै मैले गरेको भन्ने वाहेका अहिलेको प्रधानमन्त्रीबाट अरु आशा गर्ने ठाउँ अब छैन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसकारण कांग्रेसले यी विषयमा सोच्ने र जनतालाई प्रस्ट कुरा भन्ने समय आएको छ ।

समस्या देखाउन सजिलो तर, व्यावहारमा उर्तान गाह्रो भन्छन । यति धेरै समस्या देशका देखाउने कांग्रेसले आन्तरिक समस्याको पहिचान चाही कहिले गर्छ ?

विधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि निर्वाचन र निर्वाचनपछिको अवस्थावाट नेपाली कांग्रेस गुज्रिएकै हो । यो समयमा हामी कांग्रेस पार्टीको कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले मनन् गर्नेपर्छ । तर, कांग्रेसलाई जनताले मत नदिँदा नदिँदै पनि पार्टीमा नेताहरुवीचमा असन्तुष्टि रहँदा रहदैपनि । जनताले कांग्रेसमाथि प्रश्नै प्रश्नको प्रहार गर्दापनि । म फेरी दोहोर्याउन चाहान्छु माथिका विषयमा कांग्रेसले नविर्सिएका कुराहरु पनि छन ।

पार्टीभित्र जती विवाद भएपनि कांग्रेसले जति बोल्यो जनताका नैसर्गिक अधिकारका विषयमा बोल्यो । संघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कहि कतै र कसैवाटपनि कुन्डीत नहोस भन्ने विषयमा बोल्यो । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय निर्माणका लागि दलिय एकता भएमा राम्रो भनेर बोल्यो । प्रेसले स्वतन्त्र रुपमा सरकारले वा अरु दलहरुले गरिरहेका गलत क्रियाकलापहरुको विषयमा लेख्न पाँउनुपर्छ भनेर बोल्यो । कांग्रेस सरकारमा रहेको अवस्थामा कहि कतै कुनै व्यक्तिले आर्थिक अनियमितता गरेको रहेछ भने राज्यका ती निकायहरुले कारवाही गरोस भनेर बोल्यो ।

यो नेपाली कांग्रेसको दायित्व हो यसमा हामी कुनैपनि हालतमा चुक्न सक्दैनौ । तर, प्रश्न अझै छन कांग्रेसले गरेन । म भन्न चाहान्छु दुइतिहाइ बहुमतको सरकारले कांग्रेसले भनेका विषयमा बोलेको छ कि छैन ? । यी कांग्रेसमा आम चासो रहेको अवस्थाका विषयमा मैले भने । तर, महासमिति पछि कांग्रेस बदलिएको छ । कांग्रेस अव पद्धतीमा गएको छ । विश्वमै समावेसिता र सहभागिता मुलक विधान हामीले बनाएका छौ । प्रतिपक्षमा कांग्रेसको आकार सानो होला तर, विचार सिदान्त,देश र जनताका आधारभुत विषयमा कांग्रेसले मुटु खुम्च्याएको छैन ।

महासमितिको बैठकमा औल्याइएका विषयहरुमा तपाइहरु प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने आधार के छ ?

हामीले महासमितिको बैठकमा पुर्ण रुपमा समिक्षा गरेका छौ । महासमितिमा उठेका विषयमा पार्टीको नेतृत्वतहले स्वीकार गरेर भनेको छ कि हामी केहि आन्तरिक विषयमा अलमलिएका कारण गलत बाटोमा हिडिरहेका रहेछौ ।

अव हामीले हाम्रा गल्ती रियलाइजेशन गरिसक्यौ । हामी अब पार्टीका लागि एक भएका छौ तपाइहरुपनि जिल्ला जिल्ला र तल्लो तहसम्म गएर कांग्रेसका नेताहरुले गल्ती स्वीकार गरेर एक भए अब पार्टी एक भएर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने शन्देश दिनुहोस भनेर शीर्ष नेताहरुलेनै भनि सक्नु भएको छ । यति पार्टी प्रति उदारता कुन पार्टीका अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरुले देखाएका छन । कुनैपनि पार्टीमा छैन । अब कांग्रैस संगठन विस्तारमा जान्छ ।

पार्टी सदस्यता वितरण गर्छ । संसदमा हुनुभएका साथिहरुले संसदबाट लड्नुहुन्छ । अरु केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्ला जिल्ला जानुहुन्छ र संगठन विस्तारमा लाग्नु हुन्छ । कांग्रेसले जव टोल र इकाइदेखि केन्द्र सम्मको संगठन निर्माण गर्छ तव उसको शक्ति कति छ भन्ने कुरा यो सरकारले थाहा पाउने छ । देशान्तर

Leave a Reply