Sunday, January 17, 2021
Home > मुख्य खबर > सरकारी फार्मेसी सघं द्धारा प्रस्तावित संघिय संरचनामा फार्मेसीे दरवन्दी प्रस्ताव

सरकारी फार्मेसी सघं द्धारा प्रस्तावित संघिय संरचनामा फार्मेसीे दरवन्दी प्रस्ताव

काठमाडौं। संघीयता अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन लागेको नयाँ सांगठनिक संरचना र दरवन्दीप्रति सरकारी फार्मेसी संघले विरोध गरेको छ। संघले केन्द्रिय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मको संरचनामा फार्मेसीलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै ८ पेजको माग पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

संघले फार्मेसी पेशालाई वेवास्ता गर्दै मनोमानी ढंगले बनाइएको संरचना मान्य नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो।
यस्ता छन् संघले सार्वजनिक गरेको मागहरु

प्रस्तावहरुः
१. औषधी ऐन २०३५ को दफा ५ को प्रयोजार्थ औषधी व्यवस्था विभागको स्थापन र राष्ट्रिय औषधी निति २०५१ को नियम ३ को उपनियम १० मा उल्लेखित भए बमोजिम हाल रहेको औषधी व्यवस्था विभागको भौतिक संरचना सुधार गर्दै दक्ष फार्मेसी जनशक्ति थपगरी औषधी व्यवस्था विभागलाई मजवुत बनाउने भनी उल्लेख भए बमोजिम हाल रहेको औषधी व्यवस्था विभागलाई संघीय, एवं प्रादेशिक औषधी व्यवस्था विभागको स्थाना गरी थप फार्मेसी÷अन्य जनशक्ति उपलब्ध गराउने ।

२. औषधी ऐनको दफा ६ को प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ को नियम ४ र ६ को रणनिति १.२५ , ४.२ बमोजिम हालको संरचनालाई सुधार गर्दै Independent National Quality Control Laboratory को स्थापना विकास गरी साविक विकास क्षेत्रमा Regional Drug Testing Laboratory स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय बमोमिज प्रादेशिक राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने ।

३. राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति २०४१ को नियम ७ को रणनीति १.१४ मा उललेख भए बमोजिम अस्पतालहरुले आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी मार्फत फार्मेसी सेवा दिने र औषधी वितरणमा योग्यता प्राप्त फार्मेसी जनशक्ति मार्फत विरामीहरुलाई औषधी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सोही अनुरुप अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ जारी भएको र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३÷०३÷१३ को अन्तरिम आदेश अनुसार अस्पताललले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्नेमा हालसम्म सोही अनुरुप संचालनमा नआएको हुँदा अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका हु–बहु लागु गर्ने व्यवस्था गरिएकोले फार्मेसी जनशक्तिको दरवन्दी तुरुन्त सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति २०७१ को नियम ६ को, निति ४ बमोजिम सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रमा आपूर्ति हुने मुलुक भित्रै उत्पादन गरिउका, आयत गरिएका, औषधी र चिकित्सकीय औजार उपकरण तथा प्रयोगशालामा प्रयोग हुने सामग्री मापदण्ड अनुसारको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, औषधीको अनुमान, खरीद र विरतण व्यवस्थालाइृ थप प्रभावकारी वनाउन वर्तमान खरीद एवं आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन प्रक्रियागत सुधारका साथै यस प्रक्रियामा दक्ष फर्मासिष्टको व्यवस्था मिलाइने भन्ने बमोजिमको हालको स्वास्थ्य सेवा विभाग आपुर्ति व्यवस्था शाखा, स्वास्थ्य निर्देशनालय खरीद तथा अपूर्ति व्यवस्था शाखामा थप दरवन्दी सिर्जना गरी पूर्ति गरिनुपर्ने ।

५. राष्ट्रिय औषधी निति २०५१ को नियम ४ को उपनियम ४.१.२ बमोजिम औषधी खरीद, भण्डारण एवं वितरण दक्ष फार्मेसी मार्फत गराइनुपर्ने नियमलाई जहाँ औषधी त्यहाँ फर्माशिष्टलाई लागु गरिनुपर्ने ।

औषधी व्यवस्था विभाग
 Health Technology Product and Medical Devices Directory 2074
लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हाल औषधी व्यवस्था विभाग केन्द्रीय कार्यालयमा मौजुदा रहेको जनशक्ति प्रयोग गर्ने ।
 प्रदेश नं. ३ को अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा औषधी व्यवस्था विभाग केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको जनशक्तिद्धारा कार्य गर्ने ।
 संघिय मन्त्रालय एवं प्रादेशिक विभागहरुसँग औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्री Health Product सँग सम्बन्धित निति नियमहरु तर्जूमा गर्ने गराउने । 

नोटः तीन वटा (विराटनगर, विरगञ्ज र नेपालगञ्ज) प्रदेशमा कार्यालय रहेको र बाँकी चार वटा प्रदेशमा थप औषधी व्यवस्था विभाग कार्यालय थप गर्नुपर्ने ।
त्इच्
 हरेक प्रादेशिक औषधी व्यवस्था विभागले कन्द्रसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने ।
 औषधीको गुणस्तर एकिन गर्ने बजारबाट औषधीको नमूनाहरु संकलन गरि प्रादेशिक औषधी प्रयोगशालामा पठाउन र केन्द्रीय औषधी प्रयोगशालाले समन्वय गरि कार्य गर्ने ।
 प्रादेशिक खरिद तथा आपूर्ति शाखाबाट खरिद गरिएका औषधी, खोप तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरुको गुणस्तर परिक्षण गर्ने ।
 औषधी दर्ता नियमावली २०३८ अनुरुप नियम ४ (ख) को उपनियम ४ बमोजिम गर्ने ।
जीवनरक्षक औषधीहरु सम्बन्धित चिकित्सकहरुको प्रेस्किप्सनको आधारमा सरकारी वा गैह्रसरकारी निकाय वा संस्थालाई अनुदान स्वरुप प्राप्त भई पैठारी भएमा सरकारी नियकायले अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र, कवोल अनुसार पैठारी गरेमा उक्त औषधीहरुको गुणस्तर परिक्षण गर्ने गराउने ।
 आफ्नो प्रादेशिक कार्य क्षेत्र भित्र नयाँ औषधी पसल दर्ता गर्ने ।
 कार्यक्षेत्र भित्र दर्ता भएका औषधी पसलहरुको प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने ।
 कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार स्थानीय सरकार सँगको समन्वयमा खुद्रा तथा थोक औषधी पसलहरुको नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने ।
 वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गका निकायसँगको समन्वयमा औषधी उद्योगहरुको नियमित निरीक्षण, कुशल उत्पादन र अभ्यास सम्बन्धि परिक्षणका लागि अनुगमन गर्ने ।

राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला केन्द्र स्तर
हाल राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा मौजुदा जनशक्तिलाई प्रदेश नं. ३ को प्रादेशिक राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालामा संलग्न गराउने । औषधीको गुणस्तर एकीन गर्दै प्रादेशिक राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाले विभाग तथा मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्ने । प्रयोगशाला सम्बन्धि निति नियमहरु तर्जुमा गर्ने । विशेष प्रविधिहरुको प्रयोग गरी औषधिको गुणस्तर परिक्षण गर्ने

 औषधि व्यवस्था बिभाग अन्तर्गतका कार्यालय मार्फत औषधि ऐन प्रयोजनार्थ प्राप्त औषधिको विश्लेषकका रुपमा विश्लेषण प्रतिवेदन र राय दिनेछ ।
 विभिन्न सरकारी, निजि श्रोतबाट प्राप्त औषधिको विश्लेषण गरी गुणस्तर बारे राय दिने ।
 औषधि विश्लेषण प्रयोगशालाको स्तरीयता प्रमाणीकरण गर्ने ।
 कुशल विश्लेषण प्रकृया सम्बन्धी तालिम तथा अनुगमन गर्ने ।
 प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्तर्गत नियकाबाट औषधि नियमन प्रयोजनमा प्राप्त औषधि नमुनाको परिक्षण, विश्लेषण र माग भएमा वैज्ञानिक राय उपलब्ध गराउने ।

 राष्ट्रिय मापदण्ड तथा आवश्यकता अनुसार औषधी, परिवार नियोजन सामाग्री, खोप, खोपजन्य सामाग्री, खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धी नीति कानून तयार गर्ने, निर्देशिका, मापदण्डहरु निर्माण गर्ने ।
 केन्द्रीयस्तरबाट औषधी, खोप तथा मेसिनरी सामाग्रीहरुको खरिद योजना तयार गर्ने । ९ँयचभअबकतष्लन ७ त्रगबलतषष्अबतष्यल०
 आपतकालिन, महामारी, रोग नियन्त्रणका औषधीहरुको ९ब्लतष् च्बदष्भक ख्बअअष्लभ बलम ब्लतष् क्लबपभ ख्भलयm प्रादेशिक आपूर्ति, भण्डारण, च्भउयचतष्लन बलम च्भअयचमष्लन कार्य गर्ने ।
 प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयमा औषधी, खोप, औजार, मेशिनरी उपकरण खरिद कार्यमा सहजीकरण गर्ने ।
 औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरुको वारेमा सूचनामूलक कार्यक्रमको योजना तर्जुमा गर्ने र प्रदेश ९ब्धबचभलभकक उचयनचबmmभ० स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग समन्वयन गर्ने ।
 औषधी, खोप, मेशिनरी उपकरण सम्बन्धी, आपूर्ति व्यवस्थापन र गुणस्तरयुक्त भण्डारणमा तालिम गर्ने, गराउने ।

 राष्ट्रिय मापदण्ड तथा आवश्यकता अनुसार औषधी, परिवार नियोजन सामाग्री, खोप, खोपजन्य सामाग्री, खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धी नीति कानून तयार गर्ने, निर्देशिका, मापदण्डहरु निर्माण गर्ने ।
 राष्ट्रिय मापदण्ड तथा आवश्यकता अनुसार औषधी, परिवार नियोजन सामाग्री, खोप, खोपजन्य सामाग्री, खदिर तथा आपूर्ति सम्बन्धी नीति कानून तयार गर्ने, निर्देशिका, मापदण्डहरु निर्माण गर्ने र स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने ।
 प्रदेश स्तरबाट औषधी, खोप तथा मेसिनरी सामाग्रीहरुको खरिद तथा आपूर्ति योजना तयार गर्ने ।
 स्नाथीय तहहरुसँग समन्वय गरी औषधी, खोप, औजार, मेशिनरी उपकरण खरिद कार्यमा सहजीकरण गर्ने ।
 औषधी, खोप, मेशिनरी उपकरण सम्बन्धी, आपूर्ति व्यवस्थापन र गुणस्तरयुक्त भण्डारणमा तालिम गर्ने, गराउने ।

स्वास्थ्य कार्यालय

 औषधी, खोप तथा औषधी जन्य सामाग्रीहरुको खरिद तथा उचित भण्डारण गर्ने ।
 भ्ीःक्ष्क् मार्फत जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने ।
 आपूर्ति कार्य गर्ने ।
 ऋयमि ऋजबष्ल ःबष्लतबष्ल गर्ने ।
 खोप कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा औषधीजन्य सामाग्रीहरुको बारेमा जनचेतनामूलक कार्य गर्ने ।
 औषधी, खोपको समूचित प्रयोग तथा औषधीको दुश्परिणामको एकिन र मूल्यांकन गर्ने ।
 क्तयअप एकिन गरि आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने र औषधि खोप सामाग्रीहरुको द्यगााभच क्तयअप ःबष्लतबष्ल गर्ने ।
 ीःक्ष्क्, ज्ःक्ष्क् प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।

अस्पतालहरु
अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन निर्देशिका २०७२ हु–बहु लागु गर्ने ।

स्थानीय तह

पुनश्च औषधि तथा औषधि सम्बन्धि नियमन गर्न बनेका ऐन, नीति नियमावली साथै जहाँ औषधी तहाँ फर्मा्सिस्ट भन्ने नाराको मर्मलाई ख्याल राखी हाल स्वीकृत हुन लागेको सांगठानिक संरचनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply