Tuesday, January 19, 2021
Home > mophosala > अख्तियारले गर्याे भ्रष्टचार सम्बन्धि अध्ययन राजनीतिक दल नै मुख्य कारक भयकाे खुलासा

अख्तियारले गर्याे भ्रष्टचार सम्बन्धि अध्ययन राजनीतिक दल नै मुख्य कारक भयकाे खुलासा

काठमान्डौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुख्य कारक राजनीतिक दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता भ्रष्टाचार र घुस लेनदेनको मुख्य जिम्मेवार पक्ष दल र तिनका कार्यकर्ता भएको आयोगको अध्ययनमा पाइएको छ ।

अध्ययन अनुसार भ्रष्टाचारका घटनामध्ये २५।५ प्रतिशतमा राजनीतिक दल र कार्यकर्ता जिम्मेवार छन्। १७।२ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा भने मध्यस्थकर्ता, ठेकेदार र प्राविधिक जिम्मेवार छन्। त्यस्तै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी हुन्। यिनलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारका लागि संवेदनशील कार्यालय भनेको छ ।

यी कार्यालयमा हुने काममध्ये ६५।५ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुने पाइएको छ। सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ का नापी भूमिसुधार र मालपोतमा भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ । यी कार्यालयमा प्रदेश १ मा ६७।४, प्रदेश २ मा ६९, प्रदेश ३ मा ५६।६, गण्डकी प्रदेशमा ६८।७, प्रदेश ५ मा ८५।१, कर्णाली प्रदेशमा ५२।० र सुदूरपश्चिममा ५४।४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै घरजग्गासम्बन्धी कारोबारमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

विकास निर्माणका काममध्ये ४४ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुन्छ । निर्माण व्यावसायी संलग्न भई हुने विकास निर्माणमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ । यसमा पनि प्रदेश ५ मै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । प्रदेश १ मा १९।४, प्रदेश २ मा १०।५, प्रदेश ३ मा ४०।४, गण्डकी प्रदेशमा ५१।३, प्रदेश ५ मा ६०।४, कर्णाली प्रदेशमा ३३ र सूदुरपश्चिममा २८ प्रतिशत विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

तेस्रो धेरै भ्रष्टाचार हुने कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय हो। सवारी साधान र चालक अनुमतिपत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यातायात कार्यालयमा ३७।७ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ। प्रदेश १ को यातायात व्यवस्था कार्यालयमा १९।४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा १०।५, प्रदेश ३ मा ४०।४, गण्डकी प्रदेशमा ५१।३, प्रदेश ५ मा ६०।४, कर्णाली प्रदेशमा ३३, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने काममध्ये २८।५ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । नागरिकता, राहदानी बनाउनेदेखि न्यायिक कार्यमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । विभिन्न सिफारिसमा प्रशासन कार्यालयमा घुसको लेनदेन हुने गरेको छ । प्रशासनमा प्रदेश १ मा २।७, प्रदेश २ मा २२।८, प्रदेश ३ मा २०।२, गण्डकी प्रदेशमा ६२, प्रदेश ५ मा ६४।८, कर्णाली प्रदेशमा २।५ प्रतिशत र सुपमा ५।५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा १७।१, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा १३।२, स्वास्थ्य कार्यालयमा ८।३ र परामर्श सेवामा २।१ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विद्यालय भवन निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा समेतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

अख्तियारले पछिल्लो दिनमा स्टिङ अपरेसनलाई तीव्रता दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४१ वटा स्टिङ अपरेसन गरिएको छ । झुठा शैक्षिक योग्यता प्रयोग गरेर जागिर खाइरहेका ३० जना विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी रकम हिनामिना, अकूत सम्पत्ति र राजस्व हिनामिना १ र १ र अन्य ७ वटा मुद्दा दायर भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीका उपन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौला ८० हजार घुससहित पक्राउ परेका छन्। उच्च अदालत कास्कीका सहन्यायाधिक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापालाई पाँच लाख घुससहित पक्राउ गरियो । प्रहरी महानगरीय वृत्त बौद्धका इन्चार्ज एवं डीएसपी श्यामकुमार राई पनि घुससहित पक्राउ परे। त्यस्तै, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्टारद्वय धर्मराज रोकाय र गंगाधर पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले ८५ वटा मुद्दा विदेश अदालतमा दायर गरेको सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए ।

Leave a Reply