Tuesday, January 19, 2021
Home > mophosala > राज्यव्यवस्था समितिलाई छल्दै बैठकमा सरिक भयनन् लालबाबु पण्डित

राज्यव्यवस्था समितिलाई छल्दै बैठकमा सरिक भयनन् लालबाबु पण्डित

काठमान्डौ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय संसद्को राज्यव्यवस्था समितिलाई ढाँटेका छन । उनले समितिको बैठक छल्न बिरामी भएको बहाना पारेका हुन् ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न बुधबार समितिले पण्डितलाई बोलाएको थियो । अन्तिम समयमा उनले सचिव दिनेश थपलियामार्फत आफू बिरामी परेकाले सहभागी हुन नसकेको खबर पठाए ।

मन्त्रीज्यू बिरामी भएर आउन नसकेकाले अध्यादेशबारे केही जानकारी दिन म समितिमा आएको छु समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बोल्ने समय दिनेबित्तिकै थपलियाले भने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन भएकाले मैले धेरै कुरा भन्न मिल्दैन ।

त्यही समय पण्डित भने मन्त्रालयमै कार्यकर्ता र अन्य व्यक्तिसँग भेटघाटमा व्यस्त थिए । मन्त्रीज्यू आफ्नै काममा व्यस्त हुनुभएकाले समितिको बैठकमा जान सक्नुभएन  मन्त्रीका स्वकीय सचिव मनोज राईले भने दिनभरि नै मन्त्रालयमा व्यस्त हुनुभयो ४ बजे निवास फर्कनुभयो । समिति बैठक ५ बजेसम्म चलेको थियो ।

सचिवले मन्त्री बिरामी भएको सुनाए पनि सांसदले विश्वास गरेनन  । नेकपाका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले व्यंग्य गरे, ‘बिरामी भएर आउन नसकेको त भन्नुभयो भरे फेरि टीभीमा भाषण गरेको समाचार आउला त्यो पनि रोक्न भन्नुस ।

संसद् छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै सांसदबाट आलोचना हुने देखेपछि पण्डित बैठकमा नगएका हुन  । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्यादेशबारे बिहीबार दिउँसो विधेयक समितिमा प्रस्तुति दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार अध्यादेशबारे लोकसेवा आयोगले समेत आपत्ति जनाएको छ । आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले अति गोप्य राख्न भनिएकाले मस्यौदाबारे तत्काल केही बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए ।

समिति सभापति श्रेष्ठले मन्त्रीसँग धेरै पटक छलफलपछि बैठक तय गरिए पनि सहभागी नहुनु दुस्खद भएको बताइन । ‘मन्त्रीज्यू पनि आउनुभएन अध्यादेशको मस्यौदा पनि दिइएको छैन अध्यादेशबारे केही जानकारी पनि छैन कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने के हामीले सचिवज्यूको अनुहार हेरेर छलफल गर्ने कि गाई–बाख्राका बारेमा छलफल गर्ने ? उनले मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको अध्यादेशलाई छलफलको विषय बनाउनु नै गलत भएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन अध्यादेशका विषयवस्तु बताउन नमिल्ने सचिवको अभिव्यक्तिको सबैजसो सांसदले आलोचना गरे । ‘जुन विषयमा छलफल गर्ने भनेर बैठक बोलाइयो सचिवज्यूले त्यसबारे केही भन्न मिल्दैन भन्नु गम्भीर खालको कुरा हो सांसद नवराज सिलवालले भने यसले सम्मानित समितिको नै अपमान भएको छ ।

मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला निकायका हैसियतले समितिको धारणा नलिइएकामा उनले विरोध जनाए । समितिमा सामान्य प्रशासनमन्त्री भइसकेका पम्फा भुसाल र रेखा शर्मासमेत सदस्य हुनुहुन्छ,’ सिलवालले सांसदद्वयलाई देखाउँदै भने, ‘विज्ञहरूसँग छलफल गरेर मस्यौदा तयार गरियो भन्नुभयो हाम्रै समितिका सदस्यलाई जानकारी नै गरिएन ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री शर्माले समायोजन विधेयकमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएको टिप्पणी गरिन । ४६ हजार कर्मचारी संघमा राख्ने गरी तयार गरिएको ओएन्डएम नै गलत छ उनले भनिन यसरी प्रशासनिक पुनस्संरचना कदापि हुँदैन ।

उनले सहसचिवभन्दा तलका निजामती कर्मचारी मात्र समायोजन गर्ने प्रस्तावप्रति समेत आपत्ति जनाइन् । सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको किन समायोजन नहुने हो । उनले प्रश्न गरिन् यस्तो हो भने अवकाश हुन लागेका कर्मचारीमात्र समायोजनमा जान सक्छन् त्यसले हामीले खोजेको परिवर्तन सम्भव छैन ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री भुसालले कतिपय मन्त्रालयले अनावश्यक विभाग र इकाई खडा गरी कर्मचारीलाई केन्द्रमै राख्न खोजेको बताइन । सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि धेरै कर्मचारी केन्द्रमा राख्ने गरी बनाइएको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाए । लोकसेवा आयोगले समेत अध्यादेशमाथि आपत्ति जनाएको छ भन्ने सुनेको छु श्रेष्ठले भने त्यस्तो हो भने हतार–हतार किन अध्यादेश ल्याउनुर्पयो

मन्त्रालयले संघमा ४६ हजार १ सय ३१, सात प्रदेशमा २१ हजार ३ सय ९९ र स्थानीय तहमा ५८ हजार २ सय ६२ निजामती कर्मचारी रहने गरी ओएन्डएम तयार गरेको छ ।

Leave a Reply