Tuesday, January 26, 2021
Home > mophosala > सर्वोच्च र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनितिक चलखेल

सर्वोच्च र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनितिक चलखेल

काठमाडौँ । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

न्यायपरिषद्ले आवश्यक जिल्ला न्यायाधीशहरूको न्यायसेवा आयोगबाट विज्ञापन खुलाएर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । तर, विगतमा पनि न्यायसेवा आयोगबाट लिइएको परीक्षामा तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ हाबी भएका थिए भने अहिले पनि देखाउनका निमित्त न्यायाधीशहरूको विज्ञापन खुलाउने तयारी भइरहेको छ ।

न्यायपरिषद् निकट स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार न्यायसेवा आयोगले परिक्षा लिए पनि दल निकट मानिएकाहरू मात्रै उत्तीर्ण हुने वातावरण मिलाइदैछ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्मा पाँचजना सदस्यहरू रहेका छन् । जसमा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका तीन जना सदस्य र सर्वोच्चबाट प्रधान्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायपरिषद्मा रहने व्यवस्था छ ।

न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था भए पनि विगत केही महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परेका छन् । सर्वोच्चमा समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हँुदै आएकाले सर्वोच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीशको पक्ष लिने सम्भावना कम देखिएको छ ।

तीनजना राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका हुनाले बहुमत पु¥याउन पनि प्रधानन्यायाधीशलाई तीनमध्ये एकलाई चित्त बुझाएर भए पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन कसरत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

अहिले न्यायपरिषद्ले न्यायसेवा आयोगमार्फत न्यायाधीशहरूको आवेदन खुलाउन तयारी गरिरहँदा नै धैरै उपसचिव र वकिलहरू कानुनमन्त्री र नेकपाका प्रभावकारी नेताहरूको घरदैलो चहार्न सुरु गरिसकेका छन् ।

विगत केही महिनादेखि सर्वोच्चसहितका अदालतमा २१ न्यायाधीशको पद खाली रहेको छ । २१ पदका लागि दैनिक कानुनमन्त्री भेट्नेहरूको संख्या दर्जनभन्दा माथि पुग्न थालेको छ । अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेका बेला ६ महिनादेखि राजनीतिक कारणले न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । कुल २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा सात महिनादेखि दुई न्यायाधीश पद रिक्त रहँदा पनि सरकारले प्रक्रिया नै सुरु गर्न सकेको थिएन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको अवकाशपछि दुई पद खाली रहँदै आएका छन् । पराजुलीले अवकाश पाएको सात महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ भने शर्माले सर्वोच्चबाट अवकाश पाएको एक वर्ष पुगिसकेको छ ।

देशभरका उच्च अदालतहरूमा १६० न्यायाधीशको पद रहेकामा १३ जना न्यायाधीशको पदपूर्ति पनि लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । संघीयता लागू भएपछि सात प्रदेशमा सात उच्च अदालत र ११ उच्च अदालतको इजलासमध्ये १३ इजलास खालिरहेका छन् । देशभर २३४ न्यायाधीशको दरबन्दीमध्ये जिल्ला अदालतमा ६ जना न्यायाधीशको पदपूर्ति लामो समयदेखि भएको छैन ।

यसअघि न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा प्रधानन्यायाधीश नभएका कारण पनि अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर बसेका राजनीतिक कार्यकतालाई तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ती गर्न चलखेल गरेका थिए । अहिले उनको ठाउँमा भानुभक्त ढकाल कानुन मन्त्री छन् । उनले पनि यसैलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्री तामाङले कामुप्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई समेत न्यायपरिषद्को बैठक डाकी पास भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्त गर्न अवरोध खडा गर्दै न्यायपरिषद्माथि नै पकड जनाएका थिए । गत चैत मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्ने जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा मन्त्रीले भित्रभित्रै चलखेल सुरु गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धामा पास भएकाहरूले समेत जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति पाएका थिएनन् । अहिले पनि भित्रभित्रै चलखेल सुरु भएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धामा फेल भए न्याय सेवाभित्रकै सिनियर उपसचिवहरूले समेत वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरेर मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएकालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने लविङ सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार यसअघि न्याय सेवा आयोगले ३८ जना जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी खाली भएकोमा खुला प्रतिपस्पर्धाबाट ३० जना नियुक्त गर्न परीक्षा लिएको थियो । योग्यता पुगेका कानुन व्यवसायीसहित ३७३ जनाले परीक्षा दिएकोमा १६ जनामात्र पास भएका थिए ।

Leave a Reply